मुंबई : आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने मिठी नदीचा गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील कथित अनियमितता आणि निधीच्या कथित गैरवापराबाबत प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित १० कंत्राटदारांची चौकशी केली असून त्याशिवाय कंत्राट प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती महापालिकेकडे पोलिसांनी मागितली आहे.
मिठी नदीतील गाळ काढतानाची चित्रफीतही पोलिसांनी मागितली आहे. मागील वीस वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू असून ११०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. एकूण १८ कंत्राटदारांना या काळात कंत्राट देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
याप्रकरणी विशेष तपास पथकाने कंत्राटदारांना समन्स पाठवून चौकशीला बोलावले होते. आतापर्यंत त्यातील दहा जणांची चौकशी करण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांना मिळालेल्या कंत्राटाबाबत राबवण्यात आलेल्या प्रक्रियेची माहिती पोलिसांनी मागितली आहे. तसेच त्याबाबत चित्रीकरण करण्यात आले असल्यास ते सुपूर्द करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच मिठी नदीतील गाळ काढल्याची ध्वनीचित्रफीत अपलोड करण्यासाठी एक अॅप्लिकेशन तयार केले होते. गाळ काढल्यानंतर त्याचे चित्रीकरण करून कंत्राटदाराला ते त्या अॅप्लिकेशनमध्ये अपलोड करावे लागायचे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. पोलिसांना त्या अॅप्लिकेशनची तपासणी करायची आहे. त्याबाबत महापालिकेला विनंती केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहपोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली उपायुक्त, दोन सहाय्यक आयुक्त आणि पोलीस निरीक्षक विशेष तपास पथकात सहभागी आहेत. ते २००५ ते २०२१ पर्यंत सर्व कंत्राटाची तपासणी करत आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये विधान परिषदेत चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. आमदार प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी ही मागणी केली होती.
सहा विशेष तपास पथके
पोलीस चौकशीत संपूर्ण कामांसाठी एकूण १८ कंत्राटदार आतापर्यंत नेमल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पालिकेतील कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सहा विशेष तपास पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यात खिचडी गैरव्यवहार, करोना काळात मृतदेहांना ठेवण्यासाठी पिशव्या खरेदी, प्राणवायू प्रकल्प अशा विविध प्रकरणांची यापूर्वीच चौकशी सुरू झाली आहे.
तपशिलांची विचारणा
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
● मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका व एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असून कंत्राटाच्या तपशिलांची मागणी केली आहे.
● नदीच्या उगमस्थळापासून पवई ते कुर्ला या ११ किमी ८४० मीटरच्या सफाईची जबाबदारी महापालिका व उर्वरित ६ किमी ८०० मीटरची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे.
