मुंबई : राज्यातील २९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यांचा तपास लवकरच! ; सीबीआयला राज्यात तपासाधिकार बहाल

हेही वाचा >>>मुंबई: गिरगावमधील गोदामात भीषण आग, १४ गाड्या जळून खाक, फटाक्यांमुळे आग लागल्याचा संशय

या विमान कंपनी मालकाच्या १९ कंपन्या असून त्यापैकी पाच कंपन्या परदेशात आहेत. भारतात झालेल्या घोटाळ्याची रक्कम या परदेशी कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा प्रमुख आरोप आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआयचे राज्यातील तपासाचे अधिकार काढून घेण्यात आल्यामुळे गेले दोन वर्षे या प्रकरणी सीबीआयला काहीही करता आले नव्हते. आता या प्रकरणात सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू केली जाणार असून सदर विमान कंपनीच्या मालकाला चौकशीसाठी बोलाविले जाणार असल्याचे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले.

याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७-अ नुसार राज्यातील वेगवेगळ्या १०१ प्रकरणांत २३५ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा मार्गही आता मोकळा होणार आहे. केंद्रीय आस्थापनांशी संबंधित हे अधिकारी असले तरी ते प्रतिनियुक्तीवर राज्य सरकारच्या सेवेत असल्यामुळे सीबीआयला राज्य शासनाची सर्वसाधारण मंजुरी आवश्यक असते. ती मंजुरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यावेळी काढल्याने या सरकारी अधिकाऱ्यांना अभय मिळाले होते.

हेही वाचा >>>मुंबई: मॉडेलबरोबर रोमान्स करताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर चित्रपट निर्मात्याने पत्नीला गाडीने उडवलं; धक्कादायक Video

सर्वसाधारण मंजुरी म्हणजे काय?
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ नुसार दिल्ली पोलिसांची विशेष शाखा असा सीबीआयला दर्जा आहे. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीपुरता तपासाचा अधिकार आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील कलम ६ अन्वये सीबीआयला तपास करताना संबंधित राज्याची मंजुरी असणे आवश्यक आहे. सर्व राज्यांकडून ती दिली जाते. परंतु ती राज्याला काढून घेता येते. राज्यात भाजपविरोधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी ही सर्वसाधारण मंजुरी काढून घेतली होती. त्यामुळे सीबीआयच्या तपासावर निर्बंध आले होते.