सत्तर लाख रुपयांच्या गुंतवणूक फसवणुकीचे प्रकरण, ठाणे येथील शाळेच्या माजी मुख्याध्यापिकेला उच्च न्यायालयाकडून जामीन

याचिकाकर्त्या सुरेखा आणि त्यांचे पती श्रीराम गर्दे यांच्यावर तक्रारदार अमित गोयल आणि त्यांची पत्नी लक्ष्मी गोयल यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या जोडप्याने २०२० ते २०२१ दरम्यान गर्दे यांच्या बेअर टू गेनमध्ये ७० लाख रुपये गुंतवले होते. त्यातून त्यांना साडेआठ ते १५ टक्के मासिक व्याज परतावा मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु, ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने गोयल जोडप्याने गर्दे पती-पत्नीविरोधात ठाण्यातील कासारवडवली पोलिसांत फसवणूक केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर, याचिकाकर्तीला ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अटक करण्यात आली. याचिककर्तीने वकील गणेश सोवनी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक फसवणूक करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, धमकावणे यासह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. याचिकाकर्तीच्या पतीचे कोठडीत असताना निधन झाले.

याचिककर्तीने स्वतःला संबंधित शाळेतील उपमुख्याध्यापिका आणि पतीला आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व्यापारी दाखवून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली, असा आरोप पोलिसांच्यावतीने युक्तिवादाच्या वेळी केला गेला. योजनेच्या सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा मिळाला. परंतु, नंतर, गर्दे दाम्पत्याने भांडवल बाजारातील तोटा सांगून देयके थांबवली आणि फसवणूक केली, असेही पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले व याचिकाकर्तीला जामीन देण्यास विरोध करण्यात आला. तक्रारीत २२.१५ लाख रुपये व्याज परत मिळाल्याचे आणि ३७.१५ लाख रुपये थकबाकी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, याचिकाकर्तीने उर्वरित रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे सोवनी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानेही याचिककर्तीचे म्हणणे योग्य ठरवले. तसेच, तक्रारदाराला २२.१५ लाख रुपये मिळाले होते आणि धनादेश न वटल्याबद्दल त्यांनी याचिककर्तीविरोधात फौजदारी प्रकरण दाखल केल्याची बाब याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केली. त्याचप्रमाणे, जामीन मंजूर करण्याच्या रकमेचा वापर तक्रारदार त्यांच्या उर्वरित रकमेच्या वसूलीसाठी करू शकत नाहीत, असे करणे चुकीचा पायंडा पाडण्यासारखे असेल. त्याशिवाय कागदोपत्री करारावर आधारित पक्षांमधील व्यवहार लक्षात घेता हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असताना सध्याची तक्रार दाखल करून त्याला गुन्हेगारी रंग देण्यात आला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. याचिककर्तीच्या पतीचे कोठडीत निधन झाले हे लक्षात घेऊन तिला कोठडीत ठेवणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

याचिककर्तीने इतिहास विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे आणि ती बी.एड पदवीधर असून शाळेची मुख्याध्यापिका होती. तिचे तेथील आर्थिक व्यवहारांवर थेट नियंत्रण नव्हते. परंतु, तिने तिच्या पतीला तिचे बँक खाते वापरण्याची परवानगी दिली होती, असे सकृतदर्शनी मत देखील न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर करताना नोंदवले.