इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेचा ‘हवामान बदल’ या विषयावरील पाचवा स्थितिदर्शक अहवालाचा सारांश गेल्या शुक्रवारी स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे जाहीर झाला. त्यात मुख्यत: धोरणकर्त्यांसाठी ठळक मुद्दे देण्यात आले आहेत. या अहवालाची जगभरातील पर्यावरणप्रेमी आणि धोरणकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. हा अहवाल नेमके काय सांगतो, त्याचे महत्त्व काय आणि भारताच्या संदर्भात त्यात काही म्हटले आहे का, यावर प्रकाश..
आयपीसीसी काय आहे?
इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज अर्थात आयपीसीसी ही जगभरातील राजनैतिक, पर्यावरण कार्यकर्ते, संशोधक व शास्त्रज्ञ यांची संघटना आहे. ही संघटना हवामानबदलाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत स्थितिदर्शक अहवाल तयार करत असते. त्याच्या आधारावर ‘जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे दरवर्षी हवामानबदल याविषयी परिषद भरवली जाते. त्यातही या संघटनेचा सहभाग असतो. आयपीसीसी स्वत: संशोधन किंवा अभ्यासाचे काम करत नाही, तर याविषयी जगभरात झालेल्या संशोधनाचे एकत्रीकरण करून अहवाल तयार करत असते. तो धोरणकर्त्यांपुढे मांडत असते.
आयपीसीसीच्या अहवालांचा इतिहास?
आयपीसीसीचा पहिला हवामानबदल स्थितिदर्शक अहवाल १९९० साली प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर १९९५, २००१ व २००७ या वर्षी पुढील अहवाल प्रसिद्ध झाले. आता २००७ सालानंतर सहा वर्षांनी पाचवा अहवाल प्रसिद्ध होत आहे. हा अहवाल टप्प्याटप्प्यात प्रसिद्ध होत आहे. ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत तो पूर्णपणे जाहीर झालेला असेल. या अहवालांच्या अभ्यासावरून असे दिसते की, जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे होणारे हवामानबदल याला जगभरात हळूहळू मान्यता मिळत गेली. सुरुवातीला या मुद्दय़ांकडे जग गांभीर्याने पाहत नव्हते. मात्र त्यात पुढे बदल होत गेला. आयपीसीसीने २००७ साली चौथा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात हवामानबदलाबाबतची साशंकता दूर झाली. हवामानबदलाला माणूस जबाबदार असल्याचे त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते. या अहवालासाठी आयपीसीसी संघटनेला नोबेल पारितोषक मिळाले. त्या वेळी तिचे अध्यक्ष भारतीय नागरिक असलेले राजेंद्रकुमार पचौरी हे होते.
पाचव्या अहवालाचे महत्त्व
जागतिक तापमानवाढ घडवून आणणाऱ्या कार्बन वायूंचे वातावरणातील प्रमाण आता प्रति दहा लाख भागांमध्ये ४०० च्या जवळ येऊन ठेपले आहे. यापूर्वीचा चौथा अहवाल आला होता त्याला सहा वर्षे उलटली. अशा परिस्थितीत हवामानबदलाबाबत काहीतरी पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यावर जगभरातून एकवाक्यता होताना दिसत नाही. त्यातच येत्या डिसेंबर महिन्यात पोलंडची राजधानी वॉरसॉ येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाची हवामानबदलविषयी परिषद होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. त्याचा काही सकारात्मक परिणाम होईल का, याबाबत उत्सुकता आहे.
कार्बन वायूंबाबत आकडेवारी- वातावरणात सोडले जाणारे कार्बन वायू तापमानवाढीस कारणीभूत आहेत. त्यात मुख्यत: कार्बन डायऑक्साइड (CO2), मिथेन (CH4) व नायट्रस ऑक्साइड (N2O) या वायूंचा समावेश होतो.
 हा कार्बन ठिकठिकाणी जमा झाला आहे. त्याची विभागणी अशी
१. वातावरणात (२४० अब्ज टन)
२. समुद्रात (१५५ अब्ज टन)
३. जमिनीवरील परिसंस्थांमध्ये (१५० अब्ज टन)
हा कार्बन समुद्रात शोषला गेल्यामुळे त्याचे आम्लीकरण (अ‍ॅसिडीफिकेशन) वाढले आहे.
याबाबत आयपीसीसीचा अहवाल सांगतो
*या वायूंचे वातावरणातील प्रमाण गेल्या आठ लाख वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढले.
*औद्योगिक क्रांतीपासून (इ.स. १७५०) त्यात ४० टक्के वाढ झाली. त्यात माणसाचा वाटा मोठा.
*कार्बन डायऑक्साइडचे वातावरणातील २०११ सालातील प्रमाण- प्रत्येक दहा लाख भागामध्ये ३९१ भाग.
*अलीकडच्या काळात हा वायू निर्माण होण्याची मानवनिर्मित कारणे आहेत-
१. जीवाष्म इंधन जाळणे व सीमेंट उत्पादन, २. जंगलतोड व जमीन वापरातील इतर बदल
या गोष्टींद्वारे माणसाने ५४५ अब्ज टन कार्बन (म्हणजेच याच्या तिप्पट कार्बन डायऑक्साइड) वातावरणात सोडला आहे
आताचा अहवाल काय सांगतो
*    जागतिक तापमानवाढीत माणसाचा हात असल्याची शक्यता ९५ टक्के. (मागच्या अहवालात ही शक्यता ९० टक्के होती.)
*    विशेषत: १९५० नंतर जागतिक तापमानात लक्षणीय वाढ.
*    गेल्या १४०० वर्षांच्या तुलनेत गेली तीन दशके (१९८३ ते २०१२) अधिक उबदार.
*    सव्वाशे वर्षांमध्ये जमीन व समुद्र पृष्ठभागाच्या तापमानात ०.८५ अंशांची वाढ.
*    बर्फ वितळण्याचा गेल्या ४० वर्षांतील वेग सर्वाधिक- वर्षांला २२६ अब्ज टन.
*    समुद्राच्या सर्व खोलींवरील पाण्याच्या तापमानात वाढ; वरच्या ७०० मीटरमध्ये वाढ सर्वाधिक.
*    समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याचा वेग गेल्या शंभर वर्षांपासून वाढतोय.
*    समुद्राच्या पातळीत या शतकाअखेपर्यंत २६ ते ८२ सेंटीमीटर वाढ अपेक्षित.
*    तापमानवाढीमुळे जलचक्रात मोठे बदल अपेक्षित; ते प्रदेशानुसार वेगवगळे असतील.
*    सागरी प्रवाहांवर परिणाम अपेक्षित; त्याचा वेगवेगळ्या प्रदेशातील हवामानावर परिणाम संभवतो.
*    कमी पावसाच्या व जास्त पावसाच्या प्रदेशाच्या पर्जन्यातील तफावत वाढण्याची शक्यता.
मान्सूनचे काय होणार?
भारताचे अर्थशास्त्र अवलंबून असते ते मोसमी पावसावर, म्हणजेच मान्सूनवर. हवामानबदलामुळे या मान्सूनवरसुद्धा परिणाम होणार आहेत. त्याबाबत हा अहवाल म्हणतो-
१. मान्सूनच्या प्रभावाखालील प्रदेशात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
२. मान्सूनच्या वाऱ्यांची तीव्रता काहीशी कमी होईल.
३. वातावरणात बाष्पाचे प्रमाण वाढल्यामुळे मोसमी पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
४. भारतात सध्या मान्सूनचा काळ चार महिन्यांचा मानला जातो. त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण मान्सूनचे आगमन लवकर होईल आणि त्याचा परतीचा प्रवास उशिरा सुरू होईल.