मुंबई : धुळे येथून प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी झाहीर केलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुल उर्फ अब्दुर रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर रेहमान यांची याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी घेण्याचे स्पष्ट केले.

Tula Shikvin Changalach Dhada Fame Virisha Naik Wedding
‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’ फेम अभिनेत्री अडकली लग्नबंधनात! नवरा ‘या’ लोकप्रिय मालिकेत करतोय काम, फोटो आले समोर
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
DoT recruitment 2024 Apply for Sub Divisional engineer salary up to Rs 151100
DoT recruitment 2024: सब-डिव्हिजन इंजीनिअरच्या पदासाठी होणार भरती;१,५१,१०० रुपयांपर्यंत मिळेल पगार, आताच करा अर्ज
Maharashtra Legislative Council Chairman post,
विधान परिषदेचे सभापतीपद कोणाकडे ?
cm Eknath shinde
शिवसेनेत फिरती मंत्रीपदे; इच्छुक, नाराजांना थोपविण्यासाठी शिंदे यांचा तोडगा
The Nagpur Bench of Bombay High Court ruled on girls entitlement to maintenance
अविवाहित मुलीला वडिलांकडून पोटगी मिळू शकते? न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय….
pune session court latest marathi news
योगी आदित्यनाथ यांच्या सभेत गोंधळ घालणाऱ्या एकाचा जामीन फेटाळला, महिला पोलिसाला शिवीगाळ

हेही वाचा…चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक

रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सरकारकडे अर्ज केला होता. मात्र, सरकारने त्याचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे, रेहमान हे पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) आणल्यावर रेहमान यांनी राजीनामा दिला. तेव्हाही सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे, रेहमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर, हा मुद्दा आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने या मुद्द्यावर पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, डिसेंबर २०१९ पासून रेहमान यांनी कार्यालयात जाणे बंद केले. सीएएविरोधात २०२० मध्ये मुंब्रा येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल राज्य रेहमान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

Story img Loader