मुंबई : धुळे येथून प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी झाहीर केलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुल उर्फ अब्दुर रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर रेहमान यांची याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी घेण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा…चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सरकारकडे अर्ज केला होता. मात्र, सरकारने त्याचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे, रेहमान हे पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) आणल्यावर रेहमान यांनी राजीनामा दिला. तेव्हाही सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे, रेहमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर, हा मुद्दा आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने या मुद्द्यावर पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, डिसेंबर २०१९ पासून रेहमान यांनी कार्यालयात जाणे बंद केले. सीएएविरोधात २०२० मध्ये मुंब्रा येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल राज्य रेहमान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर रेहमान यांची याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी घेण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा…चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सरकारकडे अर्ज केला होता. मात्र, सरकारने त्याचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे, रेहमान हे पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) आणल्यावर रेहमान यांनी राजीनामा दिला. तेव्हाही सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे, रेहमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर, हा मुद्दा आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने या मुद्द्यावर पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, डिसेंबर २०१९ पासून रेहमान यांनी कार्यालयात जाणे बंद केले. सीएएविरोधात २०२० मध्ये मुंब्रा येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल राज्य रेहमान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
