मच्छीमार वसाहतीतील सुमारे सव्वातीन हजार रहिवासी हे भाडेकरू आहेत. मालकी हक्क नसल्यामुळे या इमारतींचा कन्व्हेयन्सही झालेला नाही. त्यात २२ इमारती पोलिसांच्या वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये सामान्य शिपाई ते निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी राहतात. हा भूखंड रिक्त करून ‘कोहिनूर’चा विकासातील अडसर दूर व्हावा, यासाठी पोलिसांनाच अन्यत्र हलविण्याचा पद्धतशीर कट सुरू झाला आहे.
भविष्यात या ठिकाणी निर्माण झालेल्या इमारती आयपीएस अधिकारी लाटण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. म्हाडाने हा भूखंड स्वत: विकसित करण्याचे ठरविले तर निश्चितच म्हाडाच्या पदरात शेकडो घरे पडू शकतात, असेही म्हाडातील सूत्रांनी सांगितले.
विक्रोळी येथील टागोरनगर वसाहतीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढताना माहीम मच्छीमार वसाहतीसाठी ती पद्धत का वापरली नाही, असे विचारता मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू म्हणाले की, आपण सूत्रे स्वीकारण्याआधीच या प्रस्तावाला ना हरकत प्रमाणपत्र जारी झाले आहे, परंतु या प्रमाणपत्रांची सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर ती रद्द करून म्हाडाने स्वत:च हा भूखंड विकसित करण्यासाठी का घेतला नाही, याबाबत त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
हा भूखंड म्हाडाने स्वत: विकसित करण्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्याचे ठरविले असते तर म्हाडाच्या पदरात अधिक घरे पडली असती. परंतु त्याऐवजी ‘कोहिनूर’च्या घशात हा भूखंड जावा यासाठी म्हाडामध्ये जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
‘कोहिनूर ग्रुप’ने या परिसराचा दोन टप्प्यांत विकास करण्याची संयुक्त भागीदारीतील योजना म्हाडाकडे मांडली.
मुळात अशी योजना मुंबई मंडळ वा प्राधिकरणाकडून मंजूर व्हावी लागते, परंतु त्याआधीच म्हाडाने ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. या प्रमाणपत्राची मुदत सहा महिन्यांची होती. ती पुन्हा वाढवून दिली. त्यातच देखभालीपोटी १५ लाख रुपये स्वीकारून म्हाडाने एकप्रकारे संमतीच दिली आहे.
१९९८ पासून आम्ही या वसाहतीच्या पुनर्विकासाठी प्रयत्न करीत आहोत. त्या वेळी माझे वडील मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी मला या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी तू पुढे न येता दुसरा विकासक बघून दे, असे बजावले होते. २००४ पासून आम्हीच या वसाहतीची देखभाल करीत आहोत. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यात ही वसाहत आल्यामुळे डीसी रुल ३३ (५) प्रमाणे त्याचा विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे ३३ (९) अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीपुढे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांनी म्हाडाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागितले आहे. तसे पत्र आम्ही दिले आहे. समितीकडून लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
उन्मेश जोशी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर ग्रुप
आपण सूत्रे स्वीकारण्याआधी ना हरकत प्रमाणपत्र जारी झालेले आहे. ३३ (९) अंतर्गत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ते प्रकरण उच्चस्तरीय समितीपुढे आहे. म्हाडाने फक्त प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. प्रकल्पाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
– निरंजनकुमार सुधांशू, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ.
