राजधानी नवी दिल्लीत बांधण्यात आलेले महाराष्ट्र सदन, अंधेरी आरटीओ आणि हायमाऊंट गेस्ट हाऊस या बांधकामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका राज्य विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी यासंदर्भातील अहवाल शुक्रवारी विधीमंडळात सादर केला. या अहवालामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यापुढील अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे. भुजबळ यांना गुरुवारीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नाशिकमधून उमेदवारी जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्र सदन, अंधेरी आरटीओ आणि हायमाऊंट गेस्ट हाऊस हे प्रकल्प उभारताना विकासकाला एसआरएचा भूखंड तसेच वाढीव टीडीआर देण्यात आला होता. या प्रकल्पात विकासकाला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांनी चुकीच्या पद्धतीने करार केल्याने त्याला तब्बल ५० टक्के नफा झाला आहे. या प्रकरणात बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांची भूमिका संशयास्पद असून, त्यांची सखोल चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.