मुंबई : प्रकल्पबाधितांसाठी मुंबईतील विविध खासगी भूखंडांवर बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांसाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. या प्रकल्पात बांधकाम व्यावसायिकांना हजारो कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांनी केला असून लोकायुक्तांकडे याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात लोकायुक्तांकडे सुनावणी होणार आहे.मुंबई महानगरपालिकेने विविध प्रकल्प हाती घेतले असून ही कामे करताना प्रकल्पांच्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची बांधकामे बाधित होतात. अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन विनामूल्य करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सदनिकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. येत्या तीन वर्षांत अशा प्रकल्पांग्रस्तांसाठी एकूण ३६ हजार २२९ सदनिकांची आवश्यकता भासणार आहे. या प्रकल्पबाधितांसाठी खुल्या बाजारातून सदनिका उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने प्रकल्प बाधितांसाठी खासगी जागा मालकांमार्फत सदनिका उपलब्ध करून घेण्यासाठी, जागेचा तसेच बांधकामाचा हस्तांतरणीय विकास हक्क आणि अधिमूल्य यांचा समावेश करून निविदा मागवल्या होत्या. मात्र या निविदांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला होता, तसेच या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रारही केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून लोकायुक्तांनी या प्रकरणी ११ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.चांदिवली, भांडूप, मुलुंड, माहीम, लोअर परळ, प्रभादेवी येथे प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. या सर्व ठिकाणी मिळून तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा खर्च महानगरपालिका करणार आहे.
या सर्व बांधकामासाठी विकासकांना हस्तांतरणीय विकास ह्क्क, बांधकामाचे हस्तांतरीय हक्क, अधिमूल्य (क्रेडीट नोट) असा मिळून हजारो कोटी रुपयांचा फायदा महानगरपालिकेने करून दिल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.मुलुंड येथील भूखंडावर २७.८८ चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाच्या ७४३९ सदनिका बांधण्यात येणार असून त्यात एका सदनिकेचा बांधकाम खर्च ८ लाख ४३ हजार रुपये असताना क्रेडीट नोट म्हणून ३८ लाख याप्रमाणे २८२६ कोटी रुपयांचे अधिमूल्य विकासकाला देण्यात येणार आहे. याच पद्धतीने हजारो कोटी रुपयांचा फायदा विकासकांला होणार असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
क्रेडीट नोटला महानगरपालिकेची मान्यता नाहीदरम्यान, विकासकांना क्रेडीट नोट देण्याची पद्धत मुंबई महानगरपालिकेत नाही, या नवीन पद्धतीला महानगरपालिका महासभेची मान्यता घ्यायला हवी होती. प्रकल्पाला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. असे असताना विकासकांना हजारो कोटी रुपयांचा फायदा देण्याचे मान्य कसे काय केले, असा सवाल राजा यांनी केला आहे. यामध्ये खूप मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करीत याप्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केला.