दुष्काळातही सिंचन क्षमता वाढली, ८२ टक्केच राज्य भारनियमनमुक्त

१२-१२-१२ पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची योजना हवेत विरली असून, आतापर्यंत राज्यातील ८२ टक्के भागच भारनियमनमुक्त झाला आहे. तसेच सिंचन क्षमतेत किती वाढ झाली हा वादाचा मुद्दा असतानाच दुष्काळी परिस्थितीतही सिंचनाची क्षमता वाढल्याचा दावा राज्यपालांच्या अभिभाषणात करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांचे तब्बल ५० मिनिटे अभिभाषण झाले. भाषणाची सुरुवात राज्यपालांनी मराठीतून केली तर त्याचा शेवट नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या उल्लेखाने झाला. मनसेने राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला. तर भाजप-शिवसेना आमदारांनी राज्यपालांची गाडी रोखण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने नवीन सिंचन क्षमता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. सन २०१०-११च्या तुलनेत गेल्या वर्षांत(२०११-१२मध्ये) धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ३१९  दशलक्ष घनमिटरने कमी होता. तरीही पाण्याचे  परिणामक नियोजन केल्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात २.९७ लक्ष हेक्टर इतकी वाढ झाल्याचा दावा राज्यपालांनी केला. तसेच कृषिक्षेत्राचा विकासदर ४ टक्यापर्यंत गाठण्यासाठी कृषि विकास योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून ८५० कोटी रूपये दुष्काळ निवारणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे राज्यात सध्या २१३६ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या दहापट अधिक आहे. पिण्याच्या पाण्यावर आतापर्यंत ४१४ कोटी तर जनावारांच्या चाऱ्यासाठी ७४९ कोटी रूपये खर्च झाल्याची माहितीही राज्यपालांनी यावेळी दिली.
राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना येत्या १ एप्रिलपासून वेतनेतर अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच महिलांचे विविध प्रश्न, तक्रारी सोडविण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर ‘महिला लोकशाही दिना’चे आयोजन करण्याची घोषणाही राज्यपालांनी यावेळी केली. राज्यातील कुपोषणात मोठय़ाप्रमाणात घट झाली असून सन २००५-६ मध्ये राज्यातील कुपोषित बालकांचे असलेले प्रमाण २९.६ टक्यावरून आता २१.८ टक्केपर्यंत खाली आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 राज्यपालांच्या भाषणात मराठवाडय़ाचा दुष्काळ
 राज्यपालांच्या अभिभाषणात  राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची तसेच योजनांवर झालेल्या खर्चाची जंत्री वाचण्यात आली आहे. मात्र मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा साधा उल्लेखही या भाषणात नसल्यामुळे मराठवाडय़ातील मंत्री आणि आमदारांनीही नाराजी व्यक्त केली असून अभिभाषणावरील चर्चेत याचा सरकारला जाब विचारला जाईल असे एका मंत्र्यानेच सांगितले.