‘वेडा’ ठरविलेल्या अभियंत्याच्या पाठपुराव्यामुळे
जलसिंचन खात्याने एकेकाळी ‘वेडा’ ठरविलेल्या एका अभियंत्यामुळे यापुढे तरी कंत्राटातील कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. कालव्याच्या आराखडय़ात सुचविलेल्या बदलामुळे एकटय़ा निम्न पेनगंगा प्रकल्पात हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असे या अभियंत्याने दाखवून दिले. परंतु ते मान्य करण्यास खात्याला तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी लागला. अखेर याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
अमरावती येथील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्यासाठी २७०० कोटी रुपयांच्या निविदा २००९ मध्ये काढण्यात आल्या. निवडणुकांचा कालावधी असल्यामुळे जलसिंचनाच्या ज्या कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या त्यापैकी ही एक होती. निविदा काढण्याच्या घाईत कालव्याच्या तांत्रिक बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची बाब या प्रकल्पाचे तांत्रिक सल्लागार मे. यश इंजिनीअर्स यांनी दाखवून दिले. कालव्याच्या संरचनेबाबत आपण सुचविलेल्या आराखडय़ामुळे हजार कोटी वाचू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बडय़ा कंत्राटदारांना फायदेशीर होईल असा आराखडा निश्चित केला. त्यानंतरही यश इंजिनीअर्स यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून आवाज उठविला. परंतु हा अभियंता मानसिकदृष्टय़ा वेडा आहे, धरणविरोधी मंडळींशी त्याने हातमिळवणी केली आहे आदी आरोप केले गेले. मात्र यश इंजिनीअर्स आपल्या मुद्दय़ांवर ठाम राहिले. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यश इंजिनीअर्सची बाजू उचलून धरली. अखेर शासनाला त्या वेळी २७०० कोटींच्या निविदा रद्द करून जलसिंचन विभागातील मुख्य अभियंता शि. मा. उपासे आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता रा. ब. घोटे यांची चौकशी समिती नेमावी लागली.
कालव्याचा विसर्ग १२५ ऐवजी ८५ क्युमेक्स तसेच कालव्याचा आकार खूप कमी होऊन खर्चामध्ये प्रचंड बचत होऊ शकते, बोगद्याच्या तळाची रुंदी १५ ऐवजी ९ मीटर योग्य आहे आदी यश इंजिनीअर्सचे मुद्दे मान्य केले. ही चौकशी करीत असताना शासनाची १९९५ची अधिसूचना बिनकामाची असल्याचेही निदर्शनास आले. या अधिसूचनेच्या कालबाह्य़तेबाबतही यश इंजिनीअर्सनी तक्रार केली होती. त्यामुळे उपासे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २०१४ मध्ये आणखी एक चौकशी समिती नेमली गेली आणि या समितीने या अधिसूचनेत अनेक सुधारणा सुचविल्या. त्यामुळे २० वर्षांपासून ज्या अधिसूचनेच्या आधारावर संपूर्ण राज्यात कालव्याचा आराखडा तयार करण्यात येत होता त्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले. उपासे समितीची शिफारस मान्य करून अखेरीस सप्टेंबर २०१५ मध्ये नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली. आता यापुढे जलसिंचन प्रकल्पांच्या निविदांसाठी याच अधिसूचनेचा वापर केला जाणार आहे.
सल्लागाराने सुचविलेली पर्यायी संरेखा मुख्य अभियंता (अमरावती) यांनी मंजूर केलेल्या संरेखेपेक्षा तांत्रिक व आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर आहे सल्लागाराच्या संरेखा मुख्य अभियंत्यांनी मंजुरी दिलेल्या संरेखेपेक्षा अधिक योग्य आहेत.
– उपासे-घोटे चौकशी समितीचा अभिप्राय
