जलसंपदा अभियंते सामूहिक स्वेच्छानिवृत्तीच्या विचारात

सिंचन घोटाळ्यामुळे होणाऱ्या बदनामीने जलसंपदा विभागातील अभियंते अस्वस्थ असतानाच या खात्याच्या सचिचवपदी प्रथमच एका आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे या विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. स्वत:च्याच निर्णयाला हरताळ फासून सरकार जलसंपदा विभागात सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्त्या करणार असेल तर या विभागात काम करण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही, अशी भूमिका अभियंता महासंघाने घेतली आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सिंचन घोटाळ्याचा आधार घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलसंपदा विभागावर आपली पकड मजबूत करीत राष्ट्रवादीला धोबीपछाड देण्याचे काम गेले वर्षभर सुरू केले आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढताना तेथे या खात्याच्या सचिवपदी सनदी सेवेतील अधिकारी व्ही. गिरीराज यांना बसवून मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला जोरदार धक्का दिला होता. मात्र त्यास आक्षेप घेण्यात आला तेव्हा गिरीराज यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले होते. मात्र गेल्या आठवडय़ात मालिनी शंकर यांची जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करून हा विभाग आपल्या ताब्यात घेत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला आणखी एक धक्का दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप स्पष्ट झाली नसली तरी या खात्यातील अभियंत्यांमध्ये मात्र कमालीची नाराजी आहे.
या विभागाच्या सचिवपदी सर्वात ज्येष्ठ अभियंत्याची नियुक्ती करण्याची १९७३ पासूनची पंरपरा असून सन २००५ मध्ये तसा अधिनियमही करण्यात आला आहे. मग आता या पदावर सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची गरज काय, असा सवाल राज्यभरातील २२ हजार अभियंत्यांच्या विविध संघटनांच्या महासंघाने केला आहे. मालिनी शंकर यांच्या नियुक्तीस महासंघाने आक्षेप घेतला असून आपली नाराजीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही तर सामूहिक स्वेच्छानिवृती घेण्याची भूमिकाही महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.
याबाबत महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, दोषी अधिकाऱ्यांना शासन करावे. मात्र त्याची शिक्षा निरपराधांना का, अशी महासंघाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. सर्वत्र सनदी अधिकारीच सरकार नेमणार असेल तर अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचे काय? सरकारच्या या निर्णयामुळे आमच्या अधिकारावर गदा येत आहे. सामूहिक स्वेच्छानिवृत्तीबाबत बैठकीत चर्चा झाली असून सर्वाच्या भावना तीव्र आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असेही पवार यांनी सांगितले.