सिंचन प्रकल्पासाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च प्रतिहेक्टर तीन ते पाच लाख रूपयांहून अधिक येत असताना औद्योगिक ग्राहकांना शेतीचे पाणी वळविताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च म्हणून केवळ एक लाख रूपये प्रति हेक्टरी घेतले जात आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीसाठी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरत असून त्याचा फटका पर्यायाने शेतीला बसत आहे आणि शेतीचे पाणी अन्य वापरासाठीच वळविले जात आहे.
धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी पुरेसे राखून ठेवल्यावर दुसरा क्रमांक शेती आणि नंतर औद्योगिक वापरासाठी देण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यभरात सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसताना धरणांमधील पाणी औद्योगिक वापरासाठी देताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च वसूल केला जातो. महागाईमुळे सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढला असताना २००९ पासून त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. जेवढे पाणी औद्योगिक वापराला दिले गेले, तेवढे पाणी सिंचनाला पुन्हा उपलब्ध करून देण्याकरिता नवीन प्रकल्पाला निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पुर्नस्थापना खर्च वसूल केला जातो. मात्र खर्चाच्या २० ते ३० टक्केच रक्कम घेतली जात असल्याने नवीन प्रकल्पांना निधी मिळत नाही. ते अपुरे राहतात. पर्यायाने तेवढे पाणी शेतीला पुन्हा उपलब्ध होण्यासाठी अनेक वर्षे उलटतात. याचा फटका शेतीला बसत आहे. औद्योगिक वापरासाठी किंवा मोठय़ा शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी त्यांच्याकडून निधी घेऊन स्वतंत्रपणे छोटी धरणे उभारण्याची वेळ आता आली आहे. नाहीतर शेतीसाठीचे पाणी अन्य कारणांसाठी पळविण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत.
पूर्वी हेक्टरी केवळ ५० हजार रूपये पुर्नस्थापना खर्च म्हणून घेतले जात होते. ही रक्कम २००९ मध्ये एक लाख रूपये प्रति हेक्टर करण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पानुसार हा खर्च वेगळा असतो. काही ठिकाणी धरणांची उंची वाढविली किंवा काही कामे केली, तरी पाणीसाठा वाढविता येतो. पण वाढलेली महागाई पाहता किमान अडीच-तीन लाख रूपये प्रति हेक्टपर्यंत हा खर्च वसूल करण्याची गरज असल्याचे जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ सांगितले.