गेल्या १५ वर्षांत सिंचन प्रकल्पामध्ये काम सुरू करण्यासाठी ज्या कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने अग्रीम देण्यात आले आहे अशा सर्वाची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे मोठय़ा आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पाचे काम करणारे ठेकेदार तसेच त्यांना साह्य़ करणारे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे कोणत्याही सिंचन प्रकल्पांसाठी अग्रीम न देण्याचा धोरणात्मक निर्णयही विभागाने घेतल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
राज्यातील कृष्णा खोरे, विदर्भ, कोकण, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून ठेकेदारांना चुकीच्या पद्धतीने अग्रीम देण्यात आलयाचे आढळून आल्यानंतर आता या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने अग्रीम देण्यात आले आहेत त्याची वसुली करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
काही महिन्यापूर्वी जलसंपदा विभागाने ९०० कोटी  रूपये खर्चाच्या सिंचन प्रकल्पांच्या १२८ निविदा रद्द केल्या होत्या. या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर ६८ पैकी ३० प्रकल्पात अंदाज खर्चापेक्षा कमी रकमेच्या निविदा आल्या आहेत. उर्वरित प्रकल्पातही ५ ते ७ टक्के वाढीच्या निविदा आल्या आहेत. पारदर्शी निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आल्याने विभागाचे कोटय़ावधी रूपये वाचल्याचा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, ज्या प्रकल्पांच्या व्याप्तीत वाढ झाली आहे अशा सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मुद्यावर उद्या राज्यपालांशी चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.