शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात, यासाठी कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे राज्यकर्त्यांकडून वारंवार जाहीर करण्यात येत असले तरी शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यातील शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून स्पष्ट होते.
कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याचा आरोप कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशकडून सातत्याने लवादासमोरील सुनावणीत केला जात असे. वैधानिक विकास मंडळांमुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेले. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार दर वर्षी सिंचनासाठी निधीचे वाटप केले जाते. यातून कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांना निधी मिळण्यात अडचणी येत गेल्या.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशबरोबरच नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्याने सिंचन क्षेत्रात खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे या तिन्ही राज्यांचे प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्रात मात्र सिंचन क्षेत्राची प्रगती कासवाच्या गतीने सुरू असल्याची टीका केली जाते. सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती याची आकडेवारीच सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जात नाही. पण १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. परिणामी ८२ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून असते. निसर्गाने दगा दिल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०१७-१८ या वर्षांसाठी ८२३३ कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशात या रकमेचा कसा वापर करायचा, याचे सूत्र ठरवून दिले आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसारच सिंचनासाठी निधी वापरता येतो. एखाद्या विभागासाठी जादा निधीचा वापर झाल्यास पुढे निधी वळता केला जातो.
आंध्र प्रदेश सरकारने अर्थसंकल्पात १२,७७० कोटींची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद केली होती. पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात चालू वर्षांच्या तुलनेत सिंचनाच्या खर्चात ६० टक्के वाढ करण्यात आल्याचा दावा आंध्रचे वित्तमंत्री यनामला रामकृष्णनुडू यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला आहे. कर्नाटकने १० हजार ६३२ कोटींवरून १४ हजार ४४३ कोटी अशी तरतुदीत वाढ केली आहे. तेलंगणने अर्थसंकल्पात २२,६६८ कोटींची तरतूद केली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगण राज्याने सिंचनावर भर दिला असून, जास्तीत जास्त तरतूद या क्षेत्रांत केली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात २ लाख ४८ हजार कोटी खर्च तर २ लाख ४३ हजार कोटी जमा रक्कम दाखविण्यात आली आहे. या तुलनेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण या राज्यांचे अर्थसंकल्प दोन लाख कोटींपेक्षा कमी आकारांचे आहेत. तरीही या तिन्ही राज्यांनी जलसंपदा क्षेत्रासाठी जास्त आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्याला मात्र हात आखडता घ्यावा लागला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतून सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
