अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतातून सिंचन प्रकल्पांच्या अवाढव्य वाढणाऱ्या किंमती आणि त्यातून बोकाळणारा भ्रष्टाचार यांना लगाम घालण्यासाठी, यापुढे कोणत्याही प्रकल्पांच्या ‘सुधारित प्रस्तावाना’ मान्यता न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे मूळ प्रकल्पातच वाढीव कामे ‘घुसविण्या’ऐवजी अशा कामासाठी स्वतंत्र प्रस्तावास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. याबाबतच्या नव्या धोरणावर सध्या राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून त्याबाबतचे आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत.
कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाची काम सुरू होतानाची किंमत आणि तो प्रकल्प पूर्ण होत असतानाची किंमत यामध्ये फार मोठय़ा प्रमाणात तफावत दिसून येते. राज्यात गेल्या काही वर्षांत मनमानीप्रमाणे सिंचन प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याने आणि त्यात वारंवार बदल करण्यात आल्यामुळे या प्रकल्पांचा खर्च कोटय़वधी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही हे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असून ते पूर्ण करण्यासाठी अजूनही किमान ७० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अनेक प्रकल्पांतील घोटाळे बाहेर आल्यामुळे राज्य सरकारची नाचक्की झाली असून यापुढे अशा घोटाळयांना लगाम घालण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
त्यानुसार यापुढे कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यानी घेतला असून सिंचन प्रकल्पांच्या मान्यतेबाबतचे नवे धोरण ठरविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सिंचन प्रकल्पांच्या मान्यता आणि सुधारित मान्यतेबाबतचे नवे सर्वसाधारण धोरण या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केले असून लवकरच ते लागू केले जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार एखाद्या प्रकल्पास मान्यता देऊन त्याचे कार्यादेश दिल्यानंतर त्या प्रकल्पाच्या कामात कोणतीही नवी कामे सुचविता येणार नाहीत. आणि त्याच कार्यादेशाच्या आधारे ठेकेदारास ती कामे करता येणार नाहीत. काही नवी कामे करायची गरज असेल तर त्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून त्याला मान्यता घ्यावी लागेल आणि त्यानंतर स्वतंत्र निविदा काढून हे काम करावे लागेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत पहिले काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे खाते बंद करणे आणि नवे काम स्वतंत्र खात्यात सुरू करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने सिंचन प्रकल्पांच्या वाढणाऱ्या किंमतीवर लगाम येईल येईल, असा सूत्रांचा दावा आहे.
सिंचन प्रकल्पांच्या ‘सुधारित’ प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांकडून लगाम!
अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतातून सिंचन प्रकल्पांच्या अवाढव्य वाढणाऱ्या किंमती आणि त्यातून बोकाळणारा भ्रष्टाचार यांना लगाम घालण्यासाठी, यापुढे कोणत्याही प्रकल्पांच्या ‘सुधारित प्रस्तावाना’ मान्यता न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे.
First published on: 25-11-2012 at 04:36 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Irrigation updated proposal restricted from cm