सिंचन गैरव्यवहारांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केल्याने या खात्याच्या ४५ अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पांच्या कंत्राटामध्ये आणि कामांमध्ये भ्रष्टाचार आहे की नाही, या मुद्दय़ावरच नव्याने चौकशी होणार असल्याने भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू ठेवणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसून अधिकाऱ्यांना सुटकेचा मार्गच मोकळा होईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
सिंचनाचे क्षेत्र नेमके किती वाढले, प्रकल्पांच्या किंमती वाढविण्यामध्ये भ्रष्टाचार आहे की विलंबामुळे किंमती वाढल्या, प्रत्यक्षात कामे झाली किंवा नाहीत, अशा अनेक मुद्दय़ांचा समावेश डॉ. चितळे समितीच्या कार्यकक्षेत आहे. याआधी जलसंपदा विभागातील माजी अधिकारी मेंडीगिरी, वडनेरे यांच्या समित्यांनी काही बाबींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार सरकारने ४५ अधिकाऱ्यांविरूध्द खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दोन-तीन महिन्यांपूर्वी काढले. समित्यांच्या अहवालानुसार आणि काही कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्येक अधिकाऱ्याला आरोपपत्र देण्यात आले आहे. बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी अद्याप उत्तर सादर केलेले नसून त्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे.
भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, ही बाब नवीन त्रयस्थ समितीमार्फत जर सरकार तपासून पाहणार असेल, तर त्याच आरोपांसाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून खातेनिहाय चौकशी सुरू ठेवणे किती कायदेशीर ठरेल, याबाबत उच्चपदस्थांना शंका आहे. हे अधिकारी आपल्या बचावासाठी चौकशी अधिकाऱ्याकडे किंवा उच्च न्यायालयात याचा वापर करतील. त्यामुळे हाती काहीच लागणार नाही. डॉ.चितळे समितीने प्रकल्पांची किंमतवाढ योग्य ठरविली, तर कंत्राटवाटपातील भ्रष्टाचाराचे आरोप कसे टिकतील? कामांच्या दर्जाबाबत एखाद्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणेही कठीण होईल. त्यामुळे खातेनिहाय चौकशीतून अधिकारी आपोआप बाहेर येतील, अशी शक्यता संबंधितांनी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी अजून उत्तरे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली असून डॉ.चितळे समितीचा अहवाल येईपर्यंत चौकशी करण्यात येऊ नये, हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. सध्या ही चौकशी कूर्मगतीने सुरू असल्याचे विभागाकडून सांगितले जात असले तरी नवीन समितीचा अहवाल येईपर्यंत ही चौकशी रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत.
