कार्यकक्षा बनविण्यावरूनच घोळ सुरू
सिंचन घोटाळ्याची विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशीची घोषणा झाली असली तरी ३१ तारखेपर्यंत चौकशीची कार्यकक्षा जाहीर करण्याचे आश्वासन पाळणे सरकारला शक्य झालेले नाही. कारण कार्यकक्षेत कशाचा समावेश असावा यावरून सरकारमध्ये घोळ आहे. एकूणच सारे चित्र बघता भविष्यात कोणते उपाय योजता येतील हे वगळता चौकशीतून फार काही बाहेर येण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सिंचन घोटाळ्याच्या एसआयटी चौकशीची घोषणा करताना, ३१ तारखेपर्यंत चौकशीची कार्यकक्षा जाहीर करण्यात येईल, असे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात रात्री उशिरापर्यंत तसा शासकीय आदेश निघाला नव्हता. चौकशी समितीचे नेतृत्व ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असून, दोन सदस्यांच्या नावांबाबत एकमत झाले आहे. कार्यकक्षा कशी असावी या संदर्भात डॉ. चितळे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. कार्यकक्षेत कोणत्या मुद्दय़ांचा समावेश असावा वा नसावा यावरून राष्ट्रवादीने काहीशी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे समजते. त्यातूनच कार्यकक्षा निश्चित होण्यास काहीसा विलंब लागल्याचे सांगण्यात आले.
चौकशीतून बरेच काही मसालेदार बाहेर येईल वा कोणाच्या तरी मंत्रिपदावर गदा येईल असे काहीही होण्याची शक्यता नाही, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. भविष्यात सिंचन प्रकल्पांबाबत कोणते उपाय योजता येतील वा कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावी या संदर्भातील धोरण निश्चित करणे शक्य होऊ शकेल. पण सुमारे ७० हजार कोटी खर्चून सिंचनाचे निश्चित किती क्षेत्र वाढले, निविदा प्रक्रियेत झालेला घोळ किंवा प्रकल्पांचा वारेमाप खर्च वाढणे हे चौकशीतून फारसे काही बाहेर येण्याची शक्यता नाही. एकूणच ही चौकशी म्हणजे उपचार असेल, असा अंदाज एका उच्चपदस्थाने व्यक्त केला. कार्यकक्षा बनविण्याचे काम जलसंपदा खात्याकडूनच करण्यात आले असून, राष्ट्रवादीकडे असलेले हे खाते स्वपक्षाची नेतेमंडळी अडचणीत येतील अशी कोणतीही कृती करणे
अशक्यच आहे.
