खासगी सोसायटीच्या आवारात झेंडे लावणे शक्य ? उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेला विचारणा

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त करताना उपरोक्त विचारणा केली. तसेच, मागील सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत महापालिकेने भूमिका स्पष्ट केली नसल्याबाबत ताशेरे ओढले. सोसायटीच्या आवारात बेकायदा लावलेल्या झेंड्यांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा आहे का? अशा बेकायदा झेंड्यांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा मागील सुनावणीच्या वेळी करण्यात आली होती. तथापि, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रात काहीच नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, आम्ही दिलेल्या आदेशाच्या दृष्टीने काय कारवाई केली आणि सोसायट्यांमध्ये लावण्यात आलेल्या झेंड्यांबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण कसे केले जाते हे स्पष्ट करण्यात यावे, असे न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.

तत्पूर्वी, महापालिकेतर्फे सुनावणीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यात केवळ सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या बेकायदा झेंड्यांवरील कारवाईबाबतच्या धोरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात बेकायदेशीररीत्या झेंडे लावता येतील की नाही हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, न्यायालयाने महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेने केवळ सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीबाबत प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. परंतु, त्याचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, असे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावले. सोसायट्यांच्या आवारातील बेकायदा झेंड्यांच्या तक्रारी कशा केल्या जातात, त्या हाताळण्याची प्रक्रिया आणि त्यावर कारवाई कशी केली जाते हे महापालिकने स्पष्टच केलेले नाही, असे सुनावताना अशा झेड्यांवर तातडीने कारवाईची आवश्यकता व्यक्त केली.

न्यायालयानेच आदेश का द्यावे ?

कोणी कायद्याचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाणार नाही का ? न्यायालयाने हस्तक्षेप का करावा ? असा प्रश्न उपस्थित करताना महापालिकेला कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, असे न्यायालयाने बजावले आहे. नागरिकांनी तक्रारी दाखल करण्यासाठी प्रत्येकवेळी प्रभाग कार्यालयात जावे अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे, असे नमूद करताना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महापालिकेने टोल-फ्री क्रमांक किंवा ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली. त्याचवेळी, खासगी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये झेंडे लावण्यास परवानगी देण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करणारे आणि अशा तक्रारी हाताळण्यासाठी काय यंत्रणा कार्यरत आहे हे स्पष्ट करणारे नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय ?

गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर बेकायदेशीररीत्या लावलेल्या झेंड्यांवर कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या महापालिकेच्या निष्क्रियतेविरुद्ध हरेश गगलानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली आहे. याचिकाकर्ते राहात असलेल्या इमारतीतील एका रहिवाशाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये इमारतीभोवती बेकायदा झेंडे लावले होते. ते काढून टाकण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. परंतु, महापालिकेने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अशा प्रकारे बेकायदा झेंडे लावणे हा गुन्हा आहे. असे असताना वर्षभराहून आधिक काळ महापालिका प्रशासनाने झेंडे हटवण्याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.