मुंबई : दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही मुंबई विद्यापीठाला नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीला मुहूर्त मिळालेला नाही. मतदारयादीवरील आक्षेप, त्याबाबत न्यायालयातील याचिका आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता अशी कारणे पुढे करीत विद्यापीठाने अधिसभेच्या पदवीधर गटाची निवडणूक पुढे ढकलली आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून विद्यापीठाला निवडणुका टाळण्यास नवे कारण मिळणार अशी धास्ती विद्यार्थी संघटनांना वाटू लागली आहे. हेही वाचा : कारण राजकारण: वर्सोव्याची जागा काँग्रेसला सोडणार? निवडणुकीला रातोरात स्थगिती, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि न्यायालयातील लढाई आदी विविध कारणांमुळे नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेची ठरली आहे. दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही निवडणूक झालेली नाही. अनेक वादविवाद, आक्षेप, न्यायालयीन प्रकरणे यानंतर मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे निवडणुका घेता येणार नाहीत, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली. पुढील दोन, तीन महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील आणि त्याची आचारसंहिता लागेल. मात्र, त्यापूर्वी अधिसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी याची कोणतीही धावपळ विद्यापीठात सुरू नाही. हेही वाचा : विधानसभेसाठी शिंदे गटाच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात; महायुतीत १०० जागांसाठी आग्रही विद्यापीठ प्रशासनानाने नोंदणीकृत पदवीधरांची तात्पुरती मतदारयादी व अपात्र ठरलेल्या अर्जांची कारणासहित यादी चार महिन्यांनंतर ४ जुलै रोजी जाहीर केली. सुधारित मतदारयादीनुसार १३, ४०४ पदवीधरांचे मतदार अर्ज पात्र, तर विविध कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे १३, ५४० पदवीधरांचे मतदार अर्ज अपात्र ठरले आहेत. या सुधारित यादीत काही वगळलेल्या वा चुकीच्या नोंदी निदर्शनास आल्यास या नोंदींबाबत स्पष्टीकरणासह मंगळवार, ९ जुलैपर्यंत विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने कुलगुरुंकडे अपिलाद्वारे निदर्शनास आणून द्यायचे होते. त्यानंतर १८३ जणांनी कुलगुरुंकडे अपिलाद्वारे आक्षेप नोंदवले. मात्र, १० दिवसांनंतरही या आक्षेपांवर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रश्न, परीक्षांचा घोळ, आदी समस्या विद्यापीठापर्यंत पोहोचवणाऱ्या प्रतिनिधींना कधीपर्यंत बाहेर ठेवणार, अशी प्रतिक्रिया संघटनांनी व्यक्त केली. ‘कुलगुरूंवर राजकीय दबाव निवडणुकीबाबत वेळकाढूपणा सुरु आहे. सुधारित मतदारयादीनंतर १८३ आक्षेपांवर निर्णय घ्यायला, कितीसा वेळ लागतो? नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक घेण्याची इच्छाशक्ती असती, तर कुलगुरूंनी १८३ आक्षेपांवर केव्हाच निर्णय घेतला असता. अंतिम मतदारयादी आणि निवडणुकीची अधिसूचना कधी काढणार, यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाकडे विचारणा केल्यावर ठोस उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाचे कामकाज नेमके कोण पाहत आहे, हाच मोठा प्रश्न आहे’, असे मत ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा : अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा रंग ‘गुलाबी’ नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी सुधारित मतदारयादी प्रसिद्ध केल्यानंतर अंतिम मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यासह निवडणुकीची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल. डॉ. बळीराम गायकवाड (प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, मुंबई विद्यापीठ)
