ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

जंगली रमी आणि रमी सर्कल या ऑनलाईन खेळांच्या ॲपवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी सोलापूरस्थित सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ननावरे यांनी जनहित याचिका केली आहे, मात्र ही याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही तसेच ऑनलाइन रमी हा संधीचा खेळ न मानता कौशल्याचा खेळ का मानला जातो हे स्पष्ट करण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांना दिले.

नक्की वाचा

Sanjay Raut 15 Days Jail : संजय राऊत दोषी, १५ दिवसांची शिक्षा; मेधा सोमय्या यांचे मानहानी प्रकरण

२५ सप्टेंबर पंचांग व राशीभविष्य: ग्रहमानाच्या साथीने दिवस…

Mumbai Rains : अंधेरीत उघड्या नाल्यात पडून ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

LokPoll Survey: महाराष्ट्रात लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार; मविआला १४१ ते १५४ जागा, तर महायुतीला…

Jaydeep Apte : जयदीप आपटेला पोलिसांनी हाक मारली, रडत गयावया करु लागला आणि म्हणाला; “मला…”

Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

Akshay Shinde Encounter: अक्षय शिंदेवर गोळी झाडणारा पोलीस अधिकारी कोण? चकमकफेम प्रदीप शर्मांबरोबर केलं होतं काम

Sharad Pawar : “गृहविभागाने दाखवलेला हलगर्जीपणा…”, अक्षय शिंदे चकमकीत ठार झाल्यानंतर शरद पवारांची प्रतिक्रिया

हेही वाचा – Mumbai Rains : अंधेरीत उघड्या नाल्यात पडून ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

या ऑनलाईन खेळांची तरुणांना भुरळ पडली असून या जुगारामुळे गंभीर आर्थिक, सामाजिक नुकसान होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सेलिब्रेटी, क्रिकेटपटू यांच्यातर्फे या ऑनलाईन खेळांच्या जाहिराती करण्यालाही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्यासह विविध उच्चस्तरीय कार्यालयांना निवेदने देऊन दोन्ही ॲप्सवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि कारवाई न झाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचे ननावरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – संध्याकाळी मुसळधार; मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यांना पावसाने झोडपले

हे ऑनलाईन खेळ जुगाराला प्रोत्साहन देऊन संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करत आहेत. जुगार हा संधीचा, नशिबाचा खेळ मानला जात असल्यामुळे भारतात त्याला कायदेशीर मान्यता नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दिला आहे. त्यानुसार, अशा ऑनलाइन जुगाराशी संबंधित ॲपला कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्याचा दावा केला आहे.