आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला चालविण्यासाठी परवानगीची गरज आहे का, असा सवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला विचारला. चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी परवानगी देण्यास राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एफआयआरमधून चव्हाण यांचे नाव काढण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सीबीआयला चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी परवानगीची गरज आहे का, असा प्रश्न विचारला. न्या. साधना जाधव यांच्या पीठापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.
चव्हाण यांचे नाव एफआयआरमधून काढण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, चव्हाण हे सध्या आमदार आहेत. त्याचबरोबर ते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असून, ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी ते राज्याचे महसूल मंत्री होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी अशोक चव्हाण आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १० जूनला होणार आहे.