दाभोलकरांची हत्या शासन पुरस्कृत?

अनेक प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये काहीतरी धागेदोरे हाती लागतात. परंतु डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला एक महिना उलटला तरी अजूनही हाती काही लागले नाही. त्यामुळे संशयाची सुई सरकारकडे वळत असून ही ‘शासन पुरस्कृत’ हत्या तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे सांगून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी दाभोलकर हत्येप्रकरणी थेट सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मात्र प्रसिद्धीचे राजकारण करण्यात पटाईत असलेल्या राज यांनी दाभोलकर हत्येची राजकीय नौटंकी केल्याचा टोला लगावत महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी हा आरोप धुडकावून लावला आहे.
दादर येथील ‘कृष्णभुवन’ या निवासस्थानी राज यांच्या हस्ते जादुटोणाविरोधी पुस्तकाचे गुरुवारी प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी दाभोळकर यांचे मारेकरी अद्याप सापडत नसल्यावरून राज यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. त्यांचे मारेकरी शोधण्यात सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचे सांगून पोलीस सक्षम असताना सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचे कारण काय, असा सवालही त्यांनी केला.
दरम्यान दाभोलकर यांची कन्या मुक्ता यांनीही तपासाला होत असलेल्या उशीराबद्दल खेद व्यक्त केला. तर लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्यात राज हे हुषार असून या पूर्वीही कधी अभिनेते, मॉल, परप्रातीयांना विरोध करून ते प्रसिद्धी मिळवतच असतात, असा टोला माणिकराव ठाकरे यांनी मारला. आतही दाभोलकर हत्येवरून सरकारवर आरोपाची सुई फिरवून प्रसिद्धी मिळविण्याचेच काम ते करत आहेत असे सांगून, तपास कोणी करायचा हे राज्य शासन ठरवेल असेही ठाकरे म्हणाले.
आरोप उत्तर देण्याच्या पात्रतेचे नाहीत -गृहमंत्री
राज ठाकरे यांचे आरोप उत्तर देण्याच्या पात्रतेचेही नाहीत, असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. डॉ. दाभोळकरांची हत्या करणाऱ्यांचा शोध त्वरेने लागावा, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मीही पाठपुरावा करीत आहे. वरिष्ठ अधिकारी पूर्णपणे तपासावर लक्ष ठेऊन आहेत. सरकार तपास कामात हस्तक्षेप करीत नाही. देशात अनेक प्रकरणांमध्ये तपासाला विलंब लागल्याची उदाहरणे आहेत, असे गृहमंत्री पाटील यांनी सांगितले. कोणाकडेही काही माहिती असेल, तर त्यांनी ती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘तपास ‘यूएपीए’च्या कक्षेत येतो का, हे अभ्यासणार’
मुंबई- डॉ. दाभोलकर हत्येचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात केली असली, तरी हा तपास बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कक्षेत येतो की नाही हे पाहावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.  न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस या हत्येप्रकरणी ज्या आरोपांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तो ‘युएपीए’च्या चौकटीत येतो की नाही हे तपासून पाहणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ‘यूएपीए’ची प्रत सादर करण्याचे निर्देश तिरोडकर यांना देत प्रकरणाची सुनावणी २६ सप्टेंबपर्यंत तहकूब केली.