मुंबई : राज्यात २०१९ ते २०२१ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या महिलांची संख्या लाखभर असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी काय प्रयत्न केले, त्यासाठी काही ठोस यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार आणि पोलीस दलाला केली. तसेच, याप्रकरणी राज्य महिला आयोगाला प्रतिवादी करून या मुद्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एवढ्या मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुलींसह महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यांचा शोध घेणे हे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, पोलीस प्रशासन, रेल्वे पोलीस, दक्षता पथक यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पाहावे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गणेश आगमनापूर्वी मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांचे आदेश

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांच्या मुलीने स्वेच्छेने घर सोडले होते आणि धर्मांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. ती सज्ञान असल्यामुळे तिच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, कायद्याने तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, असे असले तरीही याचिकेत नमूद अन्य बेपत्ता महिलांच्या संख्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लोकसभेत २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील बेपत्ता महिलांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. बेपत्ता महिलांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त असून त्यात अल्पवयीन आणि किशोरवयीन मुलींचाही समावेश असल्याकडे न्यायालयाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा – बेस्टच्या कंत्राटी चालकांचे काम बंद आंदोलन मागे

ही समस्या गांभीर्याने घेणे आवश्यक असून बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी अथवा महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी तत्सम यंत्रणा आहे का, ती असल्यास समस्या रोखण्यासाठी यंत्रणांनी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या किंवा करणार आहेत त्याबाबतची सविस्तर माहिती राज्य सरकार, राज्य महिला आयोग आणि रेल्वे पोलीस प्रमुखांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

एवढ्या मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुलींसह महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यांचा शोध घेणे हे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, पोलीस प्रशासन, रेल्वे पोलीस, दक्षता पथक यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पाहावे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गणेश आगमनापूर्वी मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांचे आदेश

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांच्या मुलीने स्वेच्छेने घर सोडले होते आणि धर्मांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. ती सज्ञान असल्यामुळे तिच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, कायद्याने तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, असे असले तरीही याचिकेत नमूद अन्य बेपत्ता महिलांच्या संख्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लोकसभेत २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील बेपत्ता महिलांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. बेपत्ता महिलांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त असून त्यात अल्पवयीन आणि किशोरवयीन मुलींचाही समावेश असल्याकडे न्यायालयाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा – बेस्टच्या कंत्राटी चालकांचे काम बंद आंदोलन मागे

ही समस्या गांभीर्याने घेणे आवश्यक असून बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी अथवा महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी तत्सम यंत्रणा आहे का, ती असल्यास समस्या रोखण्यासाठी यंत्रणांनी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या किंवा करणार आहेत त्याबाबतची सविस्तर माहिती राज्य सरकार, राज्य महिला आयोग आणि रेल्वे पोलीस प्रमुखांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.