लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजार परिसरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पाचे काम सायंकाळी ६ नंतरही सुरू असल्याच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, हा आरएमसी प्रकल्प निर्धारित वेळेनंतरही सुरू असतो का ? याची प्रकल्पाला अचानक भेट देऊन पडताळणी करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.
सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टतर्फे (एसबीयूटी) भेंडी बाजारचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यासाठी परिसरात आरएमसी प्रकल्प स्थापन करण्याकरीता ट्रस्टने कंत्राटदाराच्या नावे १४ मार्च २०२२ रोजी संमतीपत्र घेतले होते. त्या समंतीपत्राच्या वैधतेला स्थानिक रहिवासी मोहम्मद शरीफ झमीरुल्ला खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, या आरएमसी प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीची मुदत ३१ मार्च २०२५ रोजी संपली असून त्याला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती कळल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात केला. याशिवाय, हा आरएमसी प्रकल्प सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या निर्धारित वेळेच्या नंतर सुरू असत्याचे भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्याचप्रमाणे, हा प्रकल्प एका शाळेजवळ आहे. तसेच, विकास नियंत्रण नियम (डीसीआर) आणि प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करून या प्रकल्पाला निवासी क्षेत्रात परवानगी देण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. याचिकाकर्त्याचे घर या आरएमसी प्रकल्पाजवळच असून प्रकल्पाचे काम सायंकाळनंतरही सुरू असते. परिणामी, परिसरात ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होत असून त्याच्या ७२ वर्षाच्या अंथरूणाला खिळलेल्या आईसह मुलांनाही त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने संबंधित यंत्रणांकडे अनेक वेळा तक्रारीही केल्या, असेही भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण उपलब्ध करा
याचिकाकर्त्याच्या या दाव्यांची मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दखल घेतली व एमपीसीबीच्या वकिलांकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर, आपले अधिकारी या प्रकल्पाला अचानक भेट देतील आणि याचिकाकर्त्याच्या दाव्याची पडताळणी करतील, असे एमपीसीबीच्या वतीने न्यायालयाला आश्वासित करण्यात आले. तसेच, ही पाहणी करताना पोलीस संरक्षण आवश्यक असल्याचेही एमपीसीबीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, प्रकल्प निर्धारित वेळेनंतरही सुरू असतो की नाही याच्या पाहणीसाठी प्रकल्पाला अचानक भेट देणाऱ्या एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांना जे.जे. मार्ग पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुरेसे पोलीस संरक्षण उपलब्ध करावे. यासाठी एमपीसीबी पोलिसांकडे अर्ज करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.