सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास जाणीवपूर्वक विलंब; गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालात ठपका
केंद्र सरकारच्या लॉटरी कायद्यानुसार ऑनलाइन लॉटरीवर बंदी घालण्याचे राज्य सरकारला अधिकार आहेत. मात्र त्याबाबतचे नियम करताना राज्य सरकारने केंद्राच्या कायद्याशी विसंगत केलेले नियम गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले तेव्हा खासगी ऑनलाइन लॉटरीवाल्यांच्या भल्यासाठी सरकारने जाणूनबुजून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास विलंब लावल्याचा ठपका गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे लॉटरी व्यवस्थानाबाबत सरकारने अजूनही नवे नियम केलेले नसल्याने प्ले-विन, गोल्डन आणि राजश्री यासारख्या खासगी ऑनलाइन लॉटरींचा आजही राज्यात धुमाकूळ सुरू असून सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा चुना लावला जात आहे.
ऑनलाइन लॉटरीतील घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणाऱ्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबींवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. शेजारील कर्नाटक आणि गुजरात राज्यात लॉटरीला बंदी असताना तसेच केरळसारख्या राज्यात बाहेरील लॉटरीला बंदी असताना आपल्या राज्यात मात्र खासगी लॉटरीच्या भरभराटीसाठी लॉटरी संचालनालयाबरोबरच राज्य सरकारनेही कसा हातभार लावला याचाही भांडाफोड या अहवालात करण्यात आला आहे. राज्यात आजही प्ले-विन, गोल्डन आणि राजश्री या ऑनलाइन लॉटरी दर दहा मिनिटाला सोडत काढतात. राज्य सरकारला महसूल भरताना मात्र सोडतींचा आकडा मोजकाच दाखविला जातो. ऑनलाइन लॉटरीच्या तिकिटांची विक्री संगणकाद्वारे होत असल्याने कोणत्या नंबरवर किती तिकिटे विक्री झाली हे एजंट आणि मालकास तात्काळ कळत असल्याने स्वत:च्या फायद्यासाठी नंबर बदलून लोकांची फसवणूक करतात. त्याचप्रमाणे सर्वात कमी विक्री झालेल्या तिकिटांवरच लॉटरी काढून लोकांना लुटले जाते.
मात्र त्यावर सरकारचा कोणताच अंकुश नाही. आजही राज्यात सर्वत्र ऑनलाइन लॉटरी सुरू असून अल्पवयीन मुलेही लॉटरीच्या व्यसनात अडकली असल्याची माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
लॉटरी संचालनालय आणि सरकारचा दुटप्पीपणा
ऑनलाइन लॉटरीवर राज्यात र्निबध आणण्याबाबत केंद्राच्या कायद्यात राज्यास अधिकार देण्यात आले असून राज्य सरकारनेही सन २०००मध्ये याबाबतचे नियम केले. सरकारच्या या नियमांना एका खासगी लॉटरी कंपनीने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नियमांची चिरफाड करीत ते रद्द केले. राज्य सरकारचे नियम हे केंद्राच्या लॉटरी अधिनियमाच्या विरोधातील असून राज्य सरकारने संसदेच्या अधिकार कक्षेत अतिक्रमण करीत ते तयार केल्याचा ठपका ठेवीत ते रद्द केले. न्यायालयाच्या निर्णयावर लगेच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मात्र तीन वर्षांनंतर म्हणजेच सप्टेंबर २००६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र ती विलंबाने आल्याने न्यायालयाने फेटाळून लावली. यातून लॉटरी संचालनालय आणि सरकारचा दुटप्पीपणा तसेच जनेतच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचे स्पष्ट होते, असेही अहवालात म्हटले आहे.