विशेष मागासवर्गाच्या दोन टक्के आरक्षणाचा मुद्दा : २७ वर्षांनी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी का ? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना प्रश्न

राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्मशाली यासह विशेष मागासवर्गातील (एसीबी) अन्य जाती या मागास असल्याचा कोणताही अभ्यास नाही. त्यामुळे या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारचा ८ डिसेंबर १९९४ रोजीच्या निर्णयाला युथ ऑफ इक्वालिटी या तरुणांच्या संघटनेच्या वतीने वकील संजीत शुक्ला यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. तसेच, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, निर्णयाला २७ वर्षांनी आव्हान का देण्यात आले ? याचिकेसाठी एवढा विलंब का ? ही याचिका का ऐकली जावी ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या निर्णयाचा फटका बसणारा गरीब, अशिक्षित समाज याचिका दाखल करू शकत नव्हता म्हणून आपण याचिका केल्याचे पटवून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.

याचिकाकर्त्यांनी या दोन मुद्याबाबत न्यायालयाचे समाधान केले, तर गुणवत्तेच्या आधारे याचिका ऐकली जाईल, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, ही याचिका सरकारच्या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्यांनी केली असती, तर ते अधिक परिणामकारक झाले असते. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर प्रतिकूल निर्णय आल्यास निर्णयाचा फटका बसणाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते हेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी करताना लक्षात ठेवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.तत्पूर्वी, विशेष मागासवर्गाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दोन टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या दोन पोलिसांनी त्यावेळीच आव्हान दिले होते. परंतु, प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) वर्ग केले गेले. मॅटने या दोन पोलिसांच्या बाजूने दिल्यावर प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी, मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. या सगळ्यांत दहा वर्षे उलटल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या कारणास्तव याचिका दाखल करण्यासाठी विलंब झाल्याचे मान्य करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. त्याचवेळी, याचिकाकर्ते संबंधित पोलिसांनी सुरू केलेल्या न्यायालयीन लढाईवर अवलंबून का राहिले, असा प्रश्न केला व याचिका दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबांचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.