लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सदैव कर्तव्य बजावणारे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. खडतर कर्तव्यामुळे उतारवयात पोलिसांना अनेक व्याधी जडतात. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत निवृत्त पोलिसांना वैद्यकीय सुविधा देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण ही सुविधा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असल्यामुळे पोलिसांच्या पदरी निराशा पडली. त्यामुळे राज्य पोलीस दलातून निवृत्त झालेल्या पोलिसांसाठी सरकारने वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी निवृत्त पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
सदैव कामात व्यस्त असल्यामुळे पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे वयाच्या ४५ व्या वर्षांनंतरच अनेक पोलिसांना मधुमेह, उच्च रक्तदाबा यांसारख्या व्याधी जडतात. त्यामुळेच सेवा निवृत्तीनंतर पोलिसांना आरोग्यविषयक तक्रारींचा सामना करावा लागतो. सेवेत असताना पोलिसांसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना आहे. पण निवृत्तीनंतर पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी या योजनेची अधिक गरज आहे. त्यामुळे सर्व पोलिसांना निवृत्तीनंतरही कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळायला हवी, अशी पोलिसांची मागणी आहे.
आणखी वाचा-जुहू येथील घर रिकामे करण्याच्या ईडीच्या नोटीसीविरोधात शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा उच्च न्यायालयात
पोलिसांच्या पाल्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळायला हवे. सैन्य दलातील जवानांच्या पाल्यांना सैन्यातील भरतीसाठी प्राधान्य मिळते. त्याच धर्तीवर सेवा निवृत्त पोलिसांच्या पाल्यांनाही पोलीस दलातील भरतीत प्राधान्य द्यायला हवे, असे अनेक सेवा निवृत्त पोलिसांचे म्हणणे आहे. निवृत्तीपूर्वी ८० ते ८५ टक्के पोलिसांना मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या तक्रारी भेडसावू लागतात. त्यामुळे सेवा निवृत्तीनंतर पोलिसांचा सरासरी वैद्यकीय खर्च वाढतो. परिणामी, सेवा निवृत्तीनंतर सर्व पोलिसांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळायला हवी, असे महाराष्ट्र पोलीस बॉईज युनियने अध्यक्ष राहुल दुबाळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजनेअंतर्गत पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर आजारावर कॅशलेस उपचार दिले जातात. शहरातील नामंकित रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतात. या योजनेत २७ आकस्मित व पाच गंभीर आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. हृदय शस्त्रक्रिया, रक्ताचा कर्करोग यासह इतर आजारांवर उपचार करण्यात येतात. आजारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंब या योजनेत नेमलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यास आरोग्य योजनेचे कार्ड दाखविल्यानंतर संबंधितांवर कॅसलेस उपचार केले जातात. त्यानंतर रुग्णालयाचे बिल मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविले जाते. हीच किंवा याच धर्तीवर निवृत्तीनंतही वैद्यकीय योजना मिळावी, अशी पोलीस कुटुंबियांची मागणी आहे. त्याचा फायदा राज्यातील अडीच लाख पोलिसांना होईल.
मुंबई : नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सदैव कर्तव्य बजावणारे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. खडतर कर्तव्यामुळे उतारवयात पोलिसांना अनेक व्याधी जडतात. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत निवृत्त पोलिसांना वैद्यकीय सुविधा देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण ही सुविधा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असल्यामुळे पोलिसांच्या पदरी निराशा पडली. त्यामुळे राज्य पोलीस दलातून निवृत्त झालेल्या पोलिसांसाठी सरकारने वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी निवृत्त पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
सदैव कामात व्यस्त असल्यामुळे पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे वयाच्या ४५ व्या वर्षांनंतरच अनेक पोलिसांना मधुमेह, उच्च रक्तदाबा यांसारख्या व्याधी जडतात. त्यामुळेच सेवा निवृत्तीनंतर पोलिसांना आरोग्यविषयक तक्रारींचा सामना करावा लागतो. सेवेत असताना पोलिसांसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना आहे. पण निवृत्तीनंतर पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी या योजनेची अधिक गरज आहे. त्यामुळे सर्व पोलिसांना निवृत्तीनंतरही कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळायला हवी, अशी पोलिसांची मागणी आहे.
आणखी वाचा-जुहू येथील घर रिकामे करण्याच्या ईडीच्या नोटीसीविरोधात शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा उच्च न्यायालयात
पोलिसांच्या पाल्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळायला हवे. सैन्य दलातील जवानांच्या पाल्यांना सैन्यातील भरतीसाठी प्राधान्य मिळते. त्याच धर्तीवर सेवा निवृत्त पोलिसांच्या पाल्यांनाही पोलीस दलातील भरतीत प्राधान्य द्यायला हवे, असे अनेक सेवा निवृत्त पोलिसांचे म्हणणे आहे. निवृत्तीपूर्वी ८० ते ८५ टक्के पोलिसांना मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या तक्रारी भेडसावू लागतात. त्यामुळे सेवा निवृत्तीनंतर पोलिसांचा सरासरी वैद्यकीय खर्च वाढतो. परिणामी, सेवा निवृत्तीनंतर सर्व पोलिसांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळायला हवी, असे महाराष्ट्र पोलीस बॉईज युनियने अध्यक्ष राहुल दुबाळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजनेअंतर्गत पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना गंभीर आजारावर कॅशलेस उपचार दिले जातात. शहरातील नामंकित रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतात. या योजनेत २७ आकस्मित व पाच गंभीर आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. हृदय शस्त्रक्रिया, रक्ताचा कर्करोग यासह इतर आजारांवर उपचार करण्यात येतात. आजारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंब या योजनेत नेमलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यास आरोग्य योजनेचे कार्ड दाखविल्यानंतर संबंधितांवर कॅसलेस उपचार केले जातात. त्यानंतर रुग्णालयाचे बिल मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविले जाते. हीच किंवा याच धर्तीवर निवृत्तीनंतही वैद्यकीय योजना मिळावी, अशी पोलीस कुटुंबियांची मागणी आहे. त्याचा फायदा राज्यातील अडीच लाख पोलिसांना होईल.
