मुंबई : सोयाबीन खरेदी नोंदणीची मुदत सात दिवसांनी म्हणजेच ६ जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंत ही मुदत होती. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांच्यामार्फत १२ जानेवारीपर्यंत केली जाणार आहे. पणन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात सोयाबीनची खरेदी ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल या हमीभावाने सुरू आहे. आतापर्यंत सोयाबीनची तीन लाख ३४ हजार ३३१ मेट्रिक टन एवढी विक्रमी खरेदी झाली आहे. मागील वर्षी केवळ ७ हजार ४०० क्विंटल एवढी खरेदी झाली होती. यावर्षी शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ५६१ खरेदी केंद्र सुरू असून आतापर्यंत ६ लाख ६९ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. शेतकऱ्यांना हमी भाव, तर ग्राहकांना रास्त दरात माल मिळाला पाहिजे यासाठी विभागाच्या माध्यमातून यापुढे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती असली पाहिजे यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्याअंतर्गत आदिवासी भागातील तालुक्यांवर भर देण्यात येईल, या भागात शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल, अशी माहिती रावल यांनी दिली.
हेही वाचा…नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपूर्वी मुंबई पोलिसांची विशेष मोहीम
बाजार समित्यांचे वर्गीकरण
पणन विभागामार्फत शेतकरी हिताचे धोरण आखण्यात येणार आहे. सोयाबीन, धान, कापूस यासारख्या पिकांना हमीभाव मिळवून देण्यासह कांद्यासारख्या नाशवंत पिकांना रास्त भाव मिळण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. त्यासाठी जगातील उत्तम बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करून तेथील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आपल्या राज्यात वापर करण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे वर्गीकरण करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण केले जाईल, असे रावल यांनी सांगितले.
