मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पात ३०-३५ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या ६६ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याऐवजी दुरुस्ती करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या ६६ इमारतींसाठी महाराष्ट्र निवारा निधीतून दीडशे कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या इमारतींचा दुरवस्था झाली असून पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नसतानाही या इमारतींच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने १९८८ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा वापर करुन मुंबई शहरातील २६९ उपकरप्राप्त इमारतींमधील चार हजार ८८१ निवासी तसेच ३६२ अनिवासी अशा एकूण पाच हजार २४३ सदनिकांची पुनर्रचना करण्यात आली. १९८९ ते १९९४ या काळात ६६ पुनर्रचित इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये पाच हजार ७०८ निवासी आणि ५९७ अनिवासी अशा सहा हजार ३०५ सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. या सदनिका रहिवाशांना मालकी हक्काने वितरीत करण्यात आल्या.
हे ही वाचा…मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : ‘अभाविप’चे फोर्ट संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन
गेल्या ३० वर्षांत या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. या इमारतींची रहिवाशांनी नीट देखभाल न केल्यामुळे धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावलीत शक्य होत नव्हता. जुन्या पुनर्रचित इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अखेर शासनाने ३३(२४) ही नियमावली जाहीर केली. मात्र या नियमावलीअंतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नव्हता. अखेरीस ३३(७) या नियमावलीतील तरतुदींचा लाभ मिळाला तरच या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य असल्याचे मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तोपर्यंत या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक होते.
यासाठी म्हाडाकडे निधी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र निवारा निधीमधून या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दीडशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत अशी विनंती म्हाडाने केली होती. विशेष बाब म्हणून ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार ए विभागातील विजयदीप तसेच सी विभागातील समता, सागर आणि परिक्षम या चार इमारतींसाठी १२.५० कोटी तर उर्वरित ६२ इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १३७.५० कोटी असा दीडशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा…धारावीतील अनधिकृत प्रार्थनास्थळावर कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ला
या इमारतींची दुरुस्ती करुन काहीही फायदा नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मानखूर्द येथील वसाहतीतील रहिवाशांनी म्हाडा उपाध्यक्षांना पत्र लिहून पुनर्विकासासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. या इमारतींची इतकी दुरवस्था झाली की, दुरुस्ती करुनही काहीही होणार नाही. फक्त कंत्राटदाराची भर होईल. या इमारती कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत असल्याचेही या रहिवाशांनी सांगितले. १८० चौरस फुटाच्या घरात आम्ही राहत आहोत. आम्हाला पुनर्विकासाचा लाभ मिळाला तर किमान ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळू शकेल. मात्र म्हाडाकडून पुनर्विकास करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने १९८८ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा वापर करुन मुंबई शहरातील २६९ उपकरप्राप्त इमारतींमधील चार हजार ८८१ निवासी तसेच ३६२ अनिवासी अशा एकूण पाच हजार २४३ सदनिकांची पुनर्रचना करण्यात आली. १९८९ ते १९९४ या काळात ६६ पुनर्रचित इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये पाच हजार ७०८ निवासी आणि ५९७ अनिवासी अशा सहा हजार ३०५ सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. या सदनिका रहिवाशांना मालकी हक्काने वितरीत करण्यात आल्या.
हे ही वाचा…मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : ‘अभाविप’चे फोर्ट संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन
गेल्या ३० वर्षांत या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. या इमारतींची रहिवाशांनी नीट देखभाल न केल्यामुळे धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावलीत शक्य होत नव्हता. जुन्या पुनर्रचित इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अखेर शासनाने ३३(२४) ही नियमावली जाहीर केली. मात्र या नियमावलीअंतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नव्हता. अखेरीस ३३(७) या नियमावलीतील तरतुदींचा लाभ मिळाला तरच या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य असल्याचे मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तोपर्यंत या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक होते.
यासाठी म्हाडाकडे निधी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र निवारा निधीमधून या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दीडशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत अशी विनंती म्हाडाने केली होती. विशेष बाब म्हणून ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार ए विभागातील विजयदीप तसेच सी विभागातील समता, सागर आणि परिक्षम या चार इमारतींसाठी १२.५० कोटी तर उर्वरित ६२ इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १३७.५० कोटी असा दीडशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा…धारावीतील अनधिकृत प्रार्थनास्थळावर कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ला
या इमारतींची दुरुस्ती करुन काहीही फायदा नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मानखूर्द येथील वसाहतीतील रहिवाशांनी म्हाडा उपाध्यक्षांना पत्र लिहून पुनर्विकासासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. या इमारतींची इतकी दुरवस्था झाली की, दुरुस्ती करुनही काहीही होणार नाही. फक्त कंत्राटदाराची भर होईल. या इमारती कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत असल्याचेही या रहिवाशांनी सांगितले. १८० चौरस फुटाच्या घरात आम्ही राहत आहोत. आम्हाला पुनर्विकासाचा लाभ मिळाला तर किमान ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळू शकेल. मात्र म्हाडाकडून पुनर्विकास करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.
