‘लक्षवेधी’ आवडे विधानसभा अध्यक्षांना!

कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे दिवसाला तीन लक्षवेधी घ्यायच्या असतात. २००९ ते २०१४ या काळात ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे दिलीप वळसे-पाटील विधानसभा अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात १३ अधिवेशनांमध्ये २१० दिवस कामकाज झाले. त्यांनी आलेल्या ४२,६०१ लक्षवेधींमधून २,१०५ स्वीकृत केल्या. म्हणजे दिवसाला सरासरी १० लक्षवेधी स्वीकृत केल्या. वळसे-पाटील यांचे लक्षवेधी स्वीकृतीचे प्रमाण सरासरी ४ टक्के होते. २०१४ ते २०१९ या काळात ‘भाजप’चे हरीभाऊ बागडे विधानसभा अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात १४ अधिवेशनांमध्ये २०९ दिवस कामकाज झाले. त्यांनी ३७,६२३ लक्षवेधींमधून १,५९९ स्वीकृत केल्या. म्हणजे सरासरी दिवसाला ७ लक्षवेधी स्वीकृत केल्या. बागडे यांचे लक्षवेधी स्वीकारण्याचे प्रमाणही सरासरी ४ टक्के होते.

जुलै २०२२ पासून ‘भाजप’चे राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या काळात पूर्ण क्षमतेने ७ अधिवेशने झाली. त्यांनी आलेल्या १४,४२२ लक्षवेधींपैकी ८६ दैनंदिन कामकाजात २,६१८ लक्षवेधी स्वीकृत केल्या. म्हणजे दिवसाला सरासरी ३० लक्षवेधी स्वीकृत केल्या. नार्वेकर यांचे लक्षवेधी स्वीकृतीचे प्रमाण सरासरी १८ टक्के आहे.

नार्वेकर यांच्या काळात २,६१८ लक्षवेधी कार्यक्रम पत्रिकेत दाखवल्या तरी केवळ ६४० लक्षवेधींवर (२४ टक्के) सभागृहात चर्चा झाली. कार्यक्रम पत्रिकेत लक्षवेधींची संख्या अधिक असल्याने त्या दिवसाच्या सभागृहाच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसते. विधानसभेत दिवसाला सरासरी ३० लक्षवेधी स्वीकृत होत असताना विधानपरिषदेत लक्षवेधींचे प्रमाण दैनंदिन १२ पर्यंत मर्यादित आहे.

लक्षवेधी म्हणजे काय?

प्रत्येक दिवशी ३ लक्षवेधी कार्यक्रम पत्रिकेत घेण्याची प्रथा आहे. एका लक्षवेधीवर १० मिनिटे चर्चेला असतात. प्रशासनातील उणिवा लक्षात आणून देणे आणि त्यावरची कार्यवाही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून लक्षवेधीद्वारे शासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम होत असते.

लक्षवेधी महत्त्वाचे आयुध आहे. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवणुकीसाठी लक्षवेधीचा उपयोग होतो. अधिक लक्षवेधीसाठी सकाळच्या सत्रात आम्ही विशेष बैठका घेतल्या आहेत. या अधिवेशनात १४० लक्षवेधी घेतल्या, हा मोठा विक्रम आहे. लक्षवेधीच्या वाढत्या संख्येकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहायला हवे. – राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

हरकत काय ?

● लक्षवेधी सूचनांच्यायोगे सरकारी अधिकारी व खासगी आस्थापनांना ‘ब्लॅक मेल’ करण्यात येत असल्याचे आरोप यापूर्वी झालेले आहेत. तसेच लक्षवेधी सूचना स्वीकृतीसाठी आमदारांकडून विधिमंडळातले अधिकारी पैसे घेत असल्याचेही आरोप झालेले आहेत.

● समान विषायाच्या लक्षवेधी संयुक्त (क्लब ) करण्याची प्रथा आहे. कारण लक्षवेधी सूचनेवर तारांकित प्रश्नांपेक्षा अधिक काळ चर्चा होते. मात्र विद्यामान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात एका आमदाराच्या लक्षवेधी स्वीकृतीचे प्रमाण अधिक आहे.