“…म्हणून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही देशमुख यांना जामीन मिळणे अनिवार्य नाही”, अनिल देशमुख यांच्या जामिनाला विरोध करताना सीबीआयचा दावा

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतर्गत दाखल गुन्ह्यात विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्याने देशमुख यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर सीबीआयने शुक्रवारी उत्तर दाखल केले. त्यात देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, खंडणी उकळणे व फौजदारी कट रचणे असे गंभीर आरोप असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात देशमुख यांना जामीन मंजूर होणे हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही, असा दावा सीबीआयने केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने देशमुख यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशमुख यांना मंजूर केलेला जामीन कायम ठेवला होता.

दरम्यान, विशेष सीबीआय न्यायालयाने मात्र देशमुख यांना जामीन देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नोंदवलेली मते विशेष सीबीआय न्यायालयाने विचारातच घेतली नसल्याचा दावा केला. भ्रष्टाचार प्रकरणी सहआरोपी असलेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या जबाबावर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करून ती विश्वासार्ह नसल्याचे म्हटले होते. सीबीआयने मात्र पीएमएलएअंतर्गत नोंदवण्यात आलेला वाझे यांचा जबाब हा भ्रष्टाचार प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबाशी समतुल्य असू शकत नाही, असा दावा देशमुख यांच्या जामिनाला विरोध करताना केला आहे. शिवाय वाझे यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात माफीचा साक्षीदार करण्यात आले असून ते आता सीबीआयचे साक्षीदार असल्याचेही सीबीआयने म्हटले आहे.