ठाण्यात धडपड; नवी मुंबईत विरोध

क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका
ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या शिवसेनेने नवी मुंबईत मात्र एकत्रित पुनर्विकासाची ही योजना जाहीर होण्यापूर्वीच विरोधाचे शस्त्र उपसले आह़े त्यातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अभिप्रेत असणारी ही योजना नवी मुंबईत राबवली जाऊ नये, यासाठी शहरातील काही काँग्रेस नेतेही मोचरेबांधणी करीत असल्याची चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
नवी मुंबईत सिडकोने उभारलेल्या धोकादायक इमारतींचा आकडा आणि त्यामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या हजारो कुटुंबांची संख्या लक्षात घेता या इमारतींचे पुनर्विकास धोरण यंदा जाहीर झाले नाही, तर पालकमंत्री गणेश नाईक यांना ठाणे लोकसभा मतदारसंघ राखताना अक्षरश घाम फुटेल, असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी शहरातील धोकादायक इमारतीच्या(अनधिकृत नव्हे) पुनर्विकासाची योजना मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर करावी, यासाठी गणेश नाईक यांनी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. ठाणे शहरात धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सर्वपक्षीय नेते आग्रही असून शिवसेना नेत्यांनी यासाठी भली मोठी आंदोलने सुरू केली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ठाणे आणि नवी मुंबईसाठी एकत्रित पुनर्विकास योजना लागू केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गेल्या आठवडय़ात केली आहे. ठाणे आणि नवी मुंबई या दोन्ही शहरांमधील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असून नवी मुंबईतील बहुतांश इमारती या सिडकोच्या अधिकृत जमीनीवर उभ्या आहेत. ठाण्याप्रमाणे जमिनीच्या मालकीचा किचकट प्रश्न नवी मुंबईत नाही. त्यामुळे सिडकोच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा वगळला तर नवी मुंबईत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे क्लस्टर धोरण राबविणे तुलनेने सोपे आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टरचा आराखडा ठाण्यापेक्षा वेगळा असेल अशी चर्चा असली तरी अजून याविषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. तरीही नवी मुंबईतील शिवसेना नेत्यांनी एकत्रित पुनर्विकास योजनेला विरोध करत ही योजना नवी मुंबईसाठी सुसंगत नाही, अशी  भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.