मुंबई :अनेक जोडप्यांना वंध्यत्वामुळे आई, वडील होण्याच्या आनंदापासून वंचित राहावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वंध्यत्व निवारण तपासणी केंद्र (आयव्हीएफ) सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागविले आहेत. या प्रस्तावाला मान्यता मिळताच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
विवाहानंतर अनेक वर्षांनंतरही ज्या जोडप्यांना माता-पिता होण्याचे भाग्य लाभत नाही, अशी जोडपी बाळ व्हावे यासाठी विविध पर्यायांचा अवलंब करतात. या प्रयत्नानंतरही त्यांना अपत्यप्राप्ती होत नसल्याने ते निराश होतात. अशा जोडप्यांसाठी आयव्हीएफ केंद्र हे वरदान ठरले आहे. मात्र आयव्हीएफ केंद्रामध्ये करण्यात येणारे उपचार आणि त्यासाठी येणाऱ्या औषधांचा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांसाठी आयव्हीएफ केंद्र वरदान ठरत असले तरी त्याचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे वंध्यत्वावर मात करणारे हे उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावेत, यासाठी राज्यातील अकोला, अंबाजोगाई, छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद), चंद्रपूर, धुळे, गोंदिया, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मिरज, मुंबई, नागपूर, नांदेड, पुणे, सोलापूर, यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.
हेही वाचा – आरोग्य विद्यापीठाची परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार
आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्यासाठी येणारा खर्च, उपलब्ध जागा, आवश्यक मनुष्यबळ यासंदर्भातील प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून मागविले आहेत. तसेच मंत्रालय स्तरावरही याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर येत्या काही दिवसांमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील जवळपास १७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या आयव्हीएफ केंद्रामध्ये रुग्णांवर मोफत किंवा माफक दरात उपचार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य महिलांचे मातृत्त्वाचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
