संस्था कालबाह्य़ झाल्याचा ठपका; शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवरच आरोप
अभ्यासक्रम, शाखा निवडीबाबत संभ्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांचा करिअर निवडीचा मार्ग समुपदेशनाद्वारे त्यांची आवड, कल, क्षमता यांचा विचार करून कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याविना सुकर करणारी आठवी-दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची हक्काची व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्थाच (आयव्हीजीएस) बंद करण्याचा पद्धतशीर घाट घातला जात आहे.
शाखा, विषय निवडीबाबतच गोंधळलेल्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत माफक दरात करिअर निवडीचे अनंत मार्गही या संस्थेद्वारे दाखविले जातात. मात्र मुंबईसह राज्यभरात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर आणि लातूर अशा आठ ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आयव्हीजीएसचे समुपदेशनाचे काम सरकारच्या अनास्थेमुळे गेले दोन-तीन महिने ठप्प आहे. या सरकारी संस्थेचे काम खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याची योजना शालेय शिक्षण विभागातीलच काही शुक्राचार्यानी आखल्याचा आरोप होत आहे. त्यासाठी आधी संस्थेचे कार्य पुण्याच्या विद्या प्राधिकरणांतर्गत मर्यादित व स्थलांतरित करण्याच्या नावाखाली तिचे पंख छाटण्यात आले. नंतर संस्थेची कामाची पद्धत कालबाह्य़ झाल्याचे कारण देत तिथे विद्यार्थी-पालकांकरिता चालणाऱ्या समुपदेशनाबरोबरच माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी चालविले जाणारे समुपदेशन पदविका आणि व्यवसाय विज्ञ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम त्यांचा दर्जा उंचावण्याच्या नावाखाली यंदापासून स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर संस्थेतील उणापुऱ्या अधिकाऱ्यांचीही अन्यत्र बदली करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईसह इतर आठ ठिकाणी समुपदेशनाकरिता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना संस्थेच्या दारावरून परत जावे लागत आहे.
याबाबत शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी संस्थेच्या कामात गेल्या काही वर्षांत काहीच सुधारणा न झाल्याने आम्हाला अभ्यासक्रम स्थगित ठेवण्याबरोबरच तिचे कार्य थांबवावे लागले, असा खुलासा केला. संस्थेच्या कामात सुधारणा करून लवकरच तिचे पुनर्निर्मिती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी संस्थेचे काम झटक्यात थांबविण्याचे कारण काय, असे विचारले असता ते म्हणाले की, संस्थेचा फारच थोडय़ा विद्यार्थ्यांना फायदा होत होता. आम्हाला हे कार्य १०० टक्के मुलांपर्यंत पोहोचवयाचे आहे. त्याकरिता आम्हाला हे करावे लागले.
संस्थेतून समुपदेशन अभ्यासक्रमाचे धडे गिरविलेल्या शिक्षकांना मात्र सरकारचे हे म्हणणे मान्य नाही. संस्था कालबाह्य़ झाली असली तर ते पातक सरकारचेच म्हणायला हवे. गेली ६० वर्षे विकासाकरिता पुरेसा निधी किंवा अधिकारी-कर्मचारी असे आर्थिक-मानवी संसाधनच आयव्हीजीएसला पुरविले गेले नाही. सरकारच्या लेखी ती दुर्लक्षितच होती. आता ती कालबाह्य़च झाल्याचे सरकार कशाच्या आधारे म्हणते आहे, असा प्रश्न एका शिक्षकाने केला. १९५० पासून अस्तित्वात असलेल्या या संस्थेच्या बाबतीतला हा साक्षात्कार सरकारला नुकताच म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीच झाला हेही विशेष. आश्चर्य म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी विभागाने आयव्हीजीएसच्याच मदतीने दहावीच्या १६ लाख विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेत पाठ थोपटून घेतली होती. त्यासाठी पुण्यातील एका खासगी संस्थेची मदत घेण्यात आली. मात्र या वर्षी आयव्हीजीएसलाच बाजूला सारून आणि वाढीव परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांच्या माथी मारून राज्य शिक्षण मंडळाने पुण्याच्याच त्या खासगी संस्थेच्या मदतीने ही कलचाचणी घेतली. हीच आर्थिक रसद आयव्हीजीएसला गेली काही वर्षे किंवा याही वर्षी दिली असती तर तिलाही सरकारला हवी असलेली गुणवत्ता वाढविता आली नसती का, असा सवाल या संस्थेत करिअर समुपदेशनाचे धडे गिरविलेल्या आणि आपल्या शाळांमध्ये त्याचे प्रात्यक्षिक देत विद्यार्थ्यांना शाळास्तरावरच समुपदेशन देणाऱ्या शिक्षकांकडून केला जात आहे.
मुंबईच्या आयव्हीजीएसमध्ये एकूण १० पदे आहेत. त्यापकी पाच समुपदेशकांची आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली तशी ती वाढायला हवी होती. परंतु पदे वाढविणे तर सोडाच केवळ एक किंवा दोन समुपदेशकांच्या जिवावर आयव्हीजीएसचा भार हाकला जात होता. त्यात १०० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत समुपदेशनाचे कार्य पोहोचवायचे कसे, असा सवाल एका शिक्षकाने केला.
कलचाचणीला मर्यादा असणे स्वाभाविकच
दहावीच्या ऑनलाइन कलचाचणीच्या मर्यादा तर पहिल्याच वर्षी उघड झाल्या होत्या. एका विद्यार्थ्यांचे बुद्धिमापन, कल, अभियोग्यता (अ‍ॅप्टीटय़ुड) चाचणी घेऊन वैयक्तिक समुपदेशन देण्याकरिता समुपदेशकाला तासन्तास खर्च करावे लागतात. त्यात कलचाचणीद्वारे ऑनलाइन प्रश्नावलीच्या माध्यमातून १६ लाख विद्यार्थ्यांना भविष्याचा मार्ग दाखविणे हे आव्हानच होते. त्यामुळे या चाचणीतील मर्यादा स्पष्ट होणे स्वाभाविक होते. परंतु त्याचे खापर आयव्हीजीएसवर फोडणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया संस्थेशी निगडित असलेल्या एका शिक्षक समुपदेशकाने व्यक्त केली.
