मुंबई : वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सर्वच प्रवासी बसगाड्यांची कालमर्यादा उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये आठ वर्षे केली होती. मात्र, वायू प्रदूषण रोखणारी यंत्रणा बसगाड्यांमध्ये नसल्यामुळे ही अट त्यावेळी घालण्यात आली होती. आता स्थिती बदलली आहे. त्यामुळे, नाट्यकर्मींच्या बसगाड्यांसाठी वर्षांच्या कालमर्यादेची ही अट शिथिल करून ती १५ वर्षे करावी या मागणीसाठी जागतिक मराठी नाट्यधर्मी संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटीमुळे नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांवर कारवाई करण्यात येते. परिणामी, नाट्यसंस्थांना आणि नाट्यकर्मींना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे, न्यायालयाने मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांची कालमर्यादा १५ वर्षांपर्यंत वाढवावी. तसेच, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या बसगाड्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरूवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने त्यावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राला नाट्यसंस्कृतीची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. राज्यात शहरापासून दुर्गम भागात संगीत नाटक, लोकनाट्य, विविध सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक नाट्य उपक्रम राबविले जातात. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आठ वर्षे कालमर्यादा उलटलेल्या नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांना मुंबईतील रस्त्यांवर धावण्यास मनाई करण्यात आली असून त्यात जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्मात संघाचे कार्यवाह दिलीप जाधव, सल्लागार प्रशांत दामले, भरत जाधव, राजन ताम्हाणे, संदीप नागरकर, उदय धुरत, राहुल भंडारे, सुशील आंबेकर, अशोक हांडे इत्यादी नाट्यकर्मीच्या बसगाड्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, या सगळ्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नाट्यसंस्थांच्या या सर्व बसगाड्या ३६५ दिवसांपैकी २०० दिवस राज्यभरात तसेच अहमदाबाद, बडोदा, गोवा, दिल्ली इ. ठिकाणीही नाटकांच्या प्रयोगांनिमित्त वाहतूक करत असतात. त्यातून नाट्य कलाकार, त्यांचे कपडे, नाटकाचे साहित्य, तंत्रज्ञाची पथक, सहतंत्रज्ञ इत्यादींची ने-आण करण्यासाठी या बसेसचा वापर केला जातो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा…वंदे भारतमध्ये एक लिटरऐवजी अर्धा लिटर पाण्याची बाटली
बसगाड्यांच्या इंजिनमध्ये वायू प्रदूषण होऊ नये अशी कोणतीही प्रणाली दोन दशकांपूर्वी विकसित झाली नव्हती. मात्र, मागील काही वर्षात वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे बसगाड्यांच्या इंजिनमध्ये अनेक बदल झाले असून पर्यावरणस्नेही इंजिनचा शोध लागला आहे. यामध्ये युरो अथवा सीएनजी इंजिनचा समावेश असून अशा इंजिनामुळे वायू प्रदूषणाला आळा बसतो. सध्या नाट्य निर्मात्याकडील चार ते पाच बसगाड्या सोडल्या तर अन्य सर्व बसगाड्या या युरो अथवा सीएनजीवर धावणाऱ्या आहेत. एखादी नवी बस घेण्यासाठी ४० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. करोना काळात काळात नाटक व्यवसाय ठप्प झाल्याने उत्पन्नाचे स्रोतही नव्हते. त्यामुळे बसगाड्या जागेवर उभ्या होत्या. या बाबींचा विचार करता नाट्यसृष्टीतील नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांना मुंबईमध्ये आठ वर्षांऐवजी १५ वर्ष चालविण्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटीमुळे नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांवर कारवाई करण्यात येते. परिणामी, नाट्यसंस्थांना आणि नाट्यकर्मींना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे, न्यायालयाने मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांची कालमर्यादा १५ वर्षांपर्यंत वाढवावी. तसेच, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या बसगाड्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरूवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने त्यावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राला नाट्यसंस्कृतीची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. राज्यात शहरापासून दुर्गम भागात संगीत नाटक, लोकनाट्य, विविध सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक नाट्य उपक्रम राबविले जातात. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आठ वर्षे कालमर्यादा उलटलेल्या नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांना मुंबईतील रस्त्यांवर धावण्यास मनाई करण्यात आली असून त्यात जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्मात संघाचे कार्यवाह दिलीप जाधव, सल्लागार प्रशांत दामले, भरत जाधव, राजन ताम्हाणे, संदीप नागरकर, उदय धुरत, राहुल भंडारे, सुशील आंबेकर, अशोक हांडे इत्यादी नाट्यकर्मीच्या बसगाड्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, या सगळ्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नाट्यसंस्थांच्या या सर्व बसगाड्या ३६५ दिवसांपैकी २०० दिवस राज्यभरात तसेच अहमदाबाद, बडोदा, गोवा, दिल्ली इ. ठिकाणीही नाटकांच्या प्रयोगांनिमित्त वाहतूक करत असतात. त्यातून नाट्य कलाकार, त्यांचे कपडे, नाटकाचे साहित्य, तंत्रज्ञाची पथक, सहतंत्रज्ञ इत्यादींची ने-आण करण्यासाठी या बसेसचा वापर केला जातो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा…वंदे भारतमध्ये एक लिटरऐवजी अर्धा लिटर पाण्याची बाटली
बसगाड्यांच्या इंजिनमध्ये वायू प्रदूषण होऊ नये अशी कोणतीही प्रणाली दोन दशकांपूर्वी विकसित झाली नव्हती. मात्र, मागील काही वर्षात वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे बसगाड्यांच्या इंजिनमध्ये अनेक बदल झाले असून पर्यावरणस्नेही इंजिनचा शोध लागला आहे. यामध्ये युरो अथवा सीएनजी इंजिनचा समावेश असून अशा इंजिनामुळे वायू प्रदूषणाला आळा बसतो. सध्या नाट्य निर्मात्याकडील चार ते पाच बसगाड्या सोडल्या तर अन्य सर्व बसगाड्या या युरो अथवा सीएनजीवर धावणाऱ्या आहेत. एखादी नवी बस घेण्यासाठी ४० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. करोना काळात काळात नाटक व्यवसाय ठप्प झाल्याने उत्पन्नाचे स्रोतही नव्हते. त्यामुळे बसगाड्या जागेवर उभ्या होत्या. या बाबींचा विचार करता नाट्यसृष्टीतील नाट्यसंस्थांच्या बसगाड्यांना मुंबईमध्ये आठ वर्षांऐवजी १५ वर्ष चालविण्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
