विलेपार्ले येथील जैन मंदिर अनधिकृतच, न्यायालयाचे आदेश पाळूनही सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई, अभियंत्यांमध्ये संतापाची लाट

दरम्यान, मंदिरावर पाडकामाची कारवाई केल्यामुळे के – पूर्व विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांच्याकडून या विभागाचा पदभार काढून घेण्यात आला आहे. ते घनकचरा विभागातील उपप्रमुख अभियंता असून १ एप्रिल रोजीच त्यांनी के-पूर्व विभागाचा अतिरिक्त पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी पदभार स्वीकारेपर्यंत या प्रकरणीतील सर्व सुनावण्या पूर्ण झाल्या होत्या व न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडकामाची कारवाई करणे बाकी होते. ती कारवाई पार पाडल्यानंतर घाडगे यांच्यावरच कारवाई करण्यात आली आहे.

राजकीय दबावाला बळी न पडता आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि अभियंता अनधिकृत बांधकामे पाडायला धजावणार नाहीत. आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार की राजकीय दबावाला बळी पडणार हे ठरण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दात अभियंत्यांच्या संघटनेने पालिका प्रशासनाला जाब विचारला आहे. बृहन्मुंबई म्यनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनचे सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी याबाबत पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे.

प्रकरण काय

नेमिनाथ सोसायटीचा पुर्नविकास करताना १९७४ मध्ये इमारत प्रस्ताव विभागाने या इमारतीचे आराखडे मंजूर केले होते. मंजूर आराखड्यानुसार सोसायटीच्या आवारातील मंदिर तोडण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र विकासकाने हे बांधकाम काढले नाही. परंतु, या जागेचा एफएसआय नव्या इमारतीत वापरला. विकासकाने मंदिराचे बांधकाम न हटवल्यामुळे मुंबई महापालिकेने २००५ मध्ये पहिल्यांदा नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलन ५३ (१) अन्वये ही नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला विकासकाने नगर दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथे निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यानंतर विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही पालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये ही याचिका निकाली काढताना हस्पक्षेप करण्यास नकार दिला होता.एप्रिल २०१२ मध्ये नगर विकास विभागाकडे या प्रकरणी अपील सादर करण्यात आले. तेव्हाही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण पुन्हा त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. गेली कित्येक वर्षे या प्रकरणी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात विकासकाने हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र बांधकाम नियमित करण्यासाठी सोसायटीचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र, जमिनीच्या सहमालकाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही नव्हते. तसेच अनेक अटींची पूर्तता न केल्यामुळे इमारत प्रस्ताव विभागाने हा प्रस्ताव २०१८ मध्ये नामंजूर केला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये पालिकेच्या के पूर्व विभागाने १५ दिवसांची नोटीस बजावली होती. मात्र करोनामुळे ही कारवाई होऊ शकली नाही. डिसेंबर २०२० मध्ये मनपा अधिनियमाच्या कलम ४८८ नुसार पालिकेने पुन्हा नोटीस बजावली होती. त्याला मंदिर ट्रस्टने दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले.

दिवाणी न्यायालयाने याचिका निकाली काढून कार्यवाहीस ७ दिवसांची स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती १४ एप्रिल रोजी संपली. ट्रस्टने १५ एप्रिलला पुन्हा वाढीव कालवधीसाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने नाकरला. तेव्हाच्या आदेशात १६ एप्रिल रोजी पाडकाम कारवाई करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सकाळी सव्वादहा वाजता पाडकाम सुरू करण्यात आले. तसेच मूर्तींची विटंबना होऊ नये म्हणून पालिकेच्या पथकाने पूर्ण काळजी घेतल्याचे पोलिसांच्या डायरीत नोंद केलेले आहे. मात्र कारवाई चालू असताना मंदिर ट्रस्टने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘जैसे थे’ आदेश मिळवले. त्यामुळे ही कारवाई थांबवण्यात आली. या कारवाईचे चित्रीकरणही करण्यात आले आहे.

नऊ वेळा पाडकामाची तयारी

या प्रकरणी वेळोवेळी विविध न्यायालयांचे निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागले. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने पाडकामासाठी नोटीसा बजावल्या होत्या व पाडकामाची तयारी केली होती. त्यात नोव्हेंबर २०२०, डिसेंबर २०२२, डिसेंबर २०२४ (दोन वेळा), जानेवारी २०२५ (तीन वेळा), फेब्रुवारी २०२५ (दोन वेळा) पाडकामासाठी तयारी केली होती. तशीच ती १६ एप्रिल रोजी करण्यात आली होती.