‘विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा तयार करून केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतील पहिलाच अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, अर्थव्यवस्थेला कठोर उपायांची नवी दिशा वगैरे दाखवण्याच्या फंदात न पडता ‘पुढील तीन-चार वर्षांत सात-आठ टक्क्यांचा आर्थिक वाढदर गाठूच,’ असा निर्धार व्यक्त केला. आज थोडे, उद्या थोडे अशी दिशा मात्र या अर्थसंकल्पाने दिली आणि यापैकी अवघ्या ५० हजार वाढीव करमुक्त उत्पन्नाचा प्रसाद मध्यमवर्गीय नोकरदारांच्या पदरात पडला.  गृहकर्जावरील व्याजाची मर्यादा दीड लाखांवरून दोन लाखांवर वाढविण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या करसवलतींमुळे प्रत्यक्ष कर महसुलात २२ हजार २०० कोटी रुपयांची तूट होणार आहे. ती अप्रत्यक्ष करांतून भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, त्यातून सात हजार ५२५ कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत. हा भार अर्थातच अप्रत्यक्षरीत्या सर्वसामान्यांनाच वाहावा लागणार आहे.
कशाने उदार तुम्हासी म्हणावे..
आधीच्या सरकारने कसा आर्थिक बोजा टाकला आहे, याचे अचूक निदान जेटली यांच्या भाषणात होते आणि वित्तीय तूट मार्च २०१५ पर्यंत ४.१ टक्केच राहील व महसुली तूट २.९ टक्के असेल, असा विश्वासही. उद्योगांना थेट सवलती देणे टाळणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने, खासगी-सरकारी भागीदारीची दारे खुली केली आणि संरक्षण व विमा क्षेत्रांतील थेट परकी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवर नेली. वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत ग्रामीण रस्ते आणि ईशान्येकडील राज्ये यांना मिळालेल्या प्राधान्याला जेटलींच्या अर्थसंकल्पात उजाळा मिळाला आणि नव्या योजना वा केंद्रांना मदनमोहन मालवीय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच जयप्रकाश नारायण यांची नावे मिळाली. उद्योगांचा वेळ कज्जे-खटल्यांमध्ये वाया जाऊ नये, कृषी-पतपुरवठा ‘नाबार्ड’मार्फत हळूहळू सशक्त व्हावा, सागरी बंदरांखालोखाल नद्यांतील जलमार्गाचाही विकास व्हावा, मोदी यांच्या स्वप्नातील गंगा-स्वच्छतेसाठी पुन्हा अभ्यास सुरू व्हावा, यासाठी अनेक तरतुदी जेटलींनी केल्या.
एकंदर अर्थसंकल्पाचा प्राधान्यक्रम पायाभूत सेवा, खासगी भांडवलास प्रोत्साहन, शेती-संशोधनविकास आणि त्याखालोखाल करसवलती असा राहिला आहे. मात्र यासाठी पैसा उभारण्याचे नवनवे मार्ग या अर्थसंकल्पाने सुचवलेले नसल्याने, सार-निर्धार पुरेसा नसल्याचे सांगणारा तुकोबांचा अभंग आठवणे साहजिक आहे..याच अभंगाचा पुढला चरण सांगतो..
आम्हां घरी धन शब्दांचि रत्ने..
अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी जशी १०० कोटींच्या योजनांची उधळण केली, तशीच शब्दांचीही केली. दोन तास १० मिनिटे चाललेल्या या भाषणात जेटली यांनी तब्बल १६,५३६ शब्दरत्नांची उधळण केली. एनडीएच्या काळात यशवंत सिन्हा यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १५,८८२ शब्द वापरले होते, तर जसवंत सिंग यांनी १५,0८१ शब्दांत आपला अर्थसंकल्प आटोपला होता.
स्वस्त
कॅथोड रे टीव्ही, १९ इंचांहून कमी एलईडी, एलसीडी, ५०० ते १००० रुपयांपर्यंतची पादत्राणे,  साबण, ई-बुक रीडर, डेस्कटॉप, लॅपटॉप्स, टॅब्लेट संगणक, घरगुती जलशुद्धी यंत्रे, एलईडी दिवे, पॉवर पेट्रोल,  एड्सवरील औषधे आणि निदान यंत्रे, डीडीटीयुक्त कीटकनाशके
महागले
सिगारेट, शर्करायुक्त शीतपेय, पानमसाला, गुटखा आणि तंबाखू,
सुगंधी तंबाखू, रेडिओ टॅक्सीचे दर, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, क्ष-किरण यंत्रणा, हीरा, ब्रॅण्डेड कपडे

शिक्षण
पाच आयआयटी आणि पाच आयआयएम. पुण्यात बायोटेक्नॉलॉजी क्लस्टर,  मणिपूरमध्येक्रीडा विद्यापीठासाठी १०० कोटी, फरिदाबाद आणि बंगळरू येथे बायोटेक क्लस्टर, हरियाणा, आंध्र, राजस्थान तेलंगण येथे कृषिविद्यापीठ
कररचना
करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५० हजारांची वाढ, ज्येष्ठ नागरिकांची करमुक्त उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख,  प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर हे अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, रेडिओ टॅक्सीवर सेवाकर, ३ टक्के शिक्षण सेस कायम.
राज्यासाठी
देशातील चार सरकारी रुग्णालयांपैकी विदर्भामध्येएक ‘एम्स’ उभारणार, देशातील पाच आयआयएम्सपैकी एक राज्यात उभारले जाणार, पुण्यातील एफटीआयआयला राष्ट्रीय दर्जा मिळणार.
एफडीआय
विमा व्यवसायात एफडीआय २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, विम्याचे फायदे  लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत व विम्याचा प्रसारही फार नाही, सरकारने या समस्येचा मुकाबला करण्याचे ठरवले आहे.
अर्थसंकल्पासंबंधी इतर बातम्या
सामाजिक क्षेत्रासाठी ५ लाख ७५ हजार कोटी!
शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा अनेक पण अंमलबजावणीचे काय?
शेतीसाठी मूलभूत नव्हे, पूरकच योजना
अवघडलेल्या अवस्थेतला अर्थसंकल्प
आम आदमीचा खिसा नाही, हात पकडला
अर्थमंत्र्यांच्या अल्पविरामाचा योगायोग!
नगरविकासावर सरकारचा अधिक भर
अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा अर्थसंकल्प
प्राप्तिकर जैसे थे.. नोकरदारांना दिलासा
विम्यात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव
डीटीसीचा आढावा घेणार
पायाभूत सेवा क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन
पायाभूत सुविधांसाठी ‘अरुण प्रभा’
अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा अर्थसंकल्प
पूर्वलक्ष्यी कराची टांगती तलवार कायम
देणाऱ्याचा हात आखडला.. मोकळी मुंबईची झोळी !
झोपडय़ांसाठी सीएसआरचा पाया
मदरसा आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी
‘महानिर्मिती’ची वीज २२५ कोटींनी महाग
अर्थसंकल्पाच्या यशापयशाला वास्तविक अर्थवृद्धीचा पदर!
जीएसटी यंदा नक्की
‘सेझ’चे पुनरूज्जीवन, गुंतवणुकीला चालना
.. पण कर कपात टाळली
‘शतप्रतिशत’ २७ योजना
लघुउद्योगांना चालना देणारा अर्थसंकल्प