मुंबई : मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेची कामे रखडली आहेत. काही ठिकाणी ठेकेदारांनी दिरंगाई केल्याचे तर काही ठिकाणी कामे निकृष्ट केल्याचे समोर आले आहे, अशी कबुली पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, उमा खापरे, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे आदींना हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यभरात जल जीवन मिशनच्या कामात गैरव्यवहार झाला आहे. अनेक ठिकाणी योजना अपूर्ण आहेत. ठेकेदारांनी दिरंगाई केली. त्यात कामांचा दर्जाही निकृष्ट आहे. राज्यातील १८ हजार योजनांपैकी १२ हजार योजना अपूर्ण आहेत. ठेकेदारांनी दिरंगाई करून योजना रखडविल्या आणि फेरनिविदा काढून खर्चाची रक्कम वाढवून घेतली, त्यामुळे अंदाजित रकमेपेक्षा नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडला आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला.
आरोपांवर उत्तर देताना बोर्डीकर म्हणाल्या, हिंगोली जिल्ह्याचा विचार करता एकूण ६१६ पैकी १८० योजना पूर्ण झाल्या आहेत. नांदुरा योजनेत दिरंगाई केल्याबद्दल ठेकेदाराला एक लाखाचा दंड केला आहे. जिल्ह्यात ठेका घेतलेल्या आणि कामे पूर्ण न केलेल्या ३३७ ठेकेदारांना ९१ लाखांचा दंड करण्यात आला आहे. फेरनिविदा काढून किंवा दिरंगाई करून आर्थिक खर्च जाणीवपूर्वक वाढविलेल्या ठेकेदारांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. जल जीवन मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी योजना असून, २०२५ पर्यंत सर्व योजना पूर्ण करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
रायगडमध्येही कामे अपूर्ण
रायगड जिल्ह्यात १,४२२ योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ८२० योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही. केंद्र सरकारकडून निधी मिळणे अपेक्षित असताना निधी आला नाही. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून राज्य हिश्श्याचा निधी देऊन योजना पूर्ण करून घेतल्या जात आहेत, असेही पाणी पुरवठा विभागाने म्हटले आहे.
