मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरंगे-पाटील यांची प्रकृती खालावल्याची आणि त्यानंतरही योग्य ते औषधोपचार घेण्याबाबत त्यांच्याकडून काहीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नसल्याची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, जरांगे पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
जालना येथील शासकीय रुग्णालयात कार्यरत विशेषज्ञाने जरांगे-पाटील यांचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. विनोद विचारे यांच्या उपस्थित त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी. त्यानंतर, त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करावे, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा अहवाल राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यात, जरांगे पाटील यांना केवळ सलाईन देण्यात येत असून अन्य उपचार घेण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. परिणामी, त्यांची प्रकृती खूप खालावली आहे आणि त्यांना तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते. आमरण उपोषण करण्याची जरांगे पाटील यांची ही दहावी फेरी आहे, असेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जरांगे पाटील यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले. उपोषणामुळे जरांगे-पाटील यांची प्रकृती खालावली असून ते औषधोपचार घेणार की नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांचे वकील रमेश दुबे-पाटील आणि आशिष गायकवाड यांना केली होती. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जरांगे पाटील हे वैद्यकीय उपचारास किंवा रक्त तपासणीस तयार नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, वैद्यकीय पथकाने जरांगे पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी केली आणि तपासणीसाठी रक्त घेतले तर काय बिघडेल ? राज्याचे नागरिक म्हणून सरकार तुमची काळजी घेत असेल तर त्यात अडचण काय ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गडकरी यांनी त्यांच्या वकिलांना केला.
हेही वाचा – थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठ्यास नकार
हेही वाचा – सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास!
त्यानंतर, जरांगे हे फोनवर संवाद साधण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या विचारणेवर त्यांचे समर्थक आणि हितचिंतकांकडून सूचना घेण्याचे जरांगे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा या सगळ्यावरून जरांगे यांची प्रकृती खालवली असून त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असल्याकडे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. घटनात्मक न्यायालय म्हणून उच्च न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाचे रक्षण करण्याच्या, त्याचा जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय तपासणीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहेत, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एखादी व्यक्ती गंभीर आजाराने ग्रस्त असेल तर न्यायालय त्याला उपचार घेण्याची सक्ती करू शकत नाही. त्याच वेळी, कोणी जीवन संपवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत असेल तर न्यायालय त्यादृष्टीने आदेश देऊ शकते हेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या समर्थकांकडून न्यायालयाच्या विचारणेवर काहीच सूचना घेणे शक्य झाले नाही, असे वकिलांकडून सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने जरांगे यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे व त्यांच्यावर योग्य ते औषधोपचार करण्याचे आदेश दिले.
जालना येथील शासकीय रुग्णालयात कार्यरत विशेषज्ञाने जरांगे-पाटील यांचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. विनोद विचारे यांच्या उपस्थित त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी. त्यानंतर, त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करावे, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा अहवाल राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यात, जरांगे पाटील यांना केवळ सलाईन देण्यात येत असून अन्य उपचार घेण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. परिणामी, त्यांची प्रकृती खूप खालावली आहे आणि त्यांना तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते. आमरण उपोषण करण्याची जरांगे पाटील यांची ही दहावी फेरी आहे, असेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जरांगे पाटील यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले. उपोषणामुळे जरांगे-पाटील यांची प्रकृती खालावली असून ते औषधोपचार घेणार की नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांचे वकील रमेश दुबे-पाटील आणि आशिष गायकवाड यांना केली होती. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जरांगे पाटील हे वैद्यकीय उपचारास किंवा रक्त तपासणीस तयार नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, वैद्यकीय पथकाने जरांगे पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी केली आणि तपासणीसाठी रक्त घेतले तर काय बिघडेल ? राज्याचे नागरिक म्हणून सरकार तुमची काळजी घेत असेल तर त्यात अडचण काय ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गडकरी यांनी त्यांच्या वकिलांना केला.
हेही वाचा – थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठ्यास नकार
हेही वाचा – सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास!
त्यानंतर, जरांगे हे फोनवर संवाद साधण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या विचारणेवर त्यांचे समर्थक आणि हितचिंतकांकडून सूचना घेण्याचे जरांगे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा या सगळ्यावरून जरांगे यांची प्रकृती खालवली असून त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असल्याकडे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. घटनात्मक न्यायालय म्हणून उच्च न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाचे रक्षण करण्याच्या, त्याचा जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय तपासणीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहेत, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एखादी व्यक्ती गंभीर आजाराने ग्रस्त असेल तर न्यायालय त्याला उपचार घेण्याची सक्ती करू शकत नाही. त्याच वेळी, कोणी जीवन संपवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत असेल तर न्यायालय त्यादृष्टीने आदेश देऊ शकते हेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या समर्थकांकडून न्यायालयाच्या विचारणेवर काहीच सूचना घेणे शक्य झाले नाही, असे वकिलांकडून सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने जरांगे यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे व त्यांच्यावर योग्य ते औषधोपचार करण्याचे आदेश दिले.
