कंगनाने केलेली याचिका खटल्याला विलंब करण्यासाठी जावेद अख्तर यांचा उच्च न्यायालयात दावा

अख्तर यांनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या आधारे सुरू करण्यात आलेल्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी कंगनाने मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकेचे स्वरूप लक्षात घेता ही याचिका सुनावणीसाठी एकलपीठासमोर की खंडपीठासमोर यावी याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, महानिबंधक कार्यालयाला त्याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा… तोतया सीबीआय अधिकारी असल्याचा बनाव; राकेश रोशन यांच्यासह अनेकांची फसवणूक; तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

तत्पूर्वी, अख्तर यांनी वकील जय भारद्वाज यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कंगना हिच्या याचिकेला विरोध केला. तिची ही याचिका आधारहीन असून अंधेरी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला विलंब करण्यासाठी ती प्रामुख्याने करण्यात आल्याचा दावा अख्तर यांनी केला. कंगना हिची याचिका ही गृहितकांवर आधारित आहे. तसेच, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे अस्पष्ट आणि असमर्थनीय असून त्या आधारावर न्यायालय कोणतेही ठोस आदेश देऊ शकणार नाही, असेही अख्तर यांनी कंगना हिला दिलासा नाकारण्याची मागणी करताना म्हटले आहे.

दरम्यान, अख्तर यांनी आपल्याविरोधात आणि आपण त्यांच्याविरोधात केलेली मानहानीची फौजदारी तक्रार ही एकाच घटनेतून उद्भवली आहे. त्यामुळे, परस्परविरोधी निर्णय येणे टाळण्यासाठी दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे ऐकायला हवीत, असे कंगनाने फौजदारी कारवाईला स्थगितीची मागणी करताना म्हटले आहे.