जावेद, पटनाईक, बोरवणकर यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या सदनिका भाडय़ाने

अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांनी सरकारी कोटय़ातून घर मिळविलेले असतानाही ते भाडय़ाने देऊन नियमबाह्य़ पद्धतीने सेवानिवासस्थानात वास्तव्य केल्याची री राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील ऊर्फ आबा यांनी पुन्हा ओढली आहे. अशा आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितल्याचा दावा करणाऱ्या आबांनी या आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करून दाखवावीच, असा सूर व्यक्त होत आहे. राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक अहमद जावेद, अरुप पटनाईक, मीरा बोरवणकर यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी आपले फ्लॅट भाडय़ाने दिल्याचे आढळून आले आहे.
आबांनी फक्त आयपीएस अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले असले तरी अनेक आयएएस अधिकारीही सरकारी खर्चावर जिवाची मुंबई करीत आहेत. सरकारकडून नाममात्र दराने भूखंड घ्यायचा आणि गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून अल्प दरात घर मिळवायचे, असा शिरस्ता गेल्या काही वर्षांपासून सनदी अधिकाऱ्यांनी राबविला आहे. एकदा भूखंड मिळाला की, त्यापैकी १५ टक्के भूखंडाचा व्यापारी वापर करता येतो, या नियमाचा पुरेपूर फायदा उठवीत या अधिकाऱ्यांनी आपली घरेही जवळपास मोफत मिळविली आहेत. वर्सोवा लिंक रोडवरील संगम सोसायटी, चार बंगला येथील पाटलीपुत्र, ओशिवरा येथील मीरा, जुहू येथील वसुंधरा, वांद्रे येथील साई तसेच रेणुका आदी सनदी अधिकाऱ्यांच्या अनेक सोसायटय़ांचा अंदाज घेतला असता  हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच सेवानिवृत्त अधिकारी तेथे राहत असल्याचे आढळून येते. उर्वरित अधिकाऱ्यांनी आपल्या सदनिका भाडय़ाने दिल्या आहेत.
सरकारी अधिनियमानुसार, स्वत:चे घर मिळाल्यानंतर सेवानिवासस्थान सोडावे लागते. परंतु एकदा सेवानिवासस्थान मिळाल्यानंतर कोणीही ते सोडत नाही. सनदी अधिकाऱ्यांना चर्चगेट, कफ परेड, मलबार हिल अशा ठिकाणी सेवानिवासस्थाने मिळत असल्यामुळे ते निवृत्त होईपर्यंत शक्यतो ती सोडत नाहीत. मात्र हाच नियम हे अधिकारी आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना लागू करीत नाहीत. स्वत:चे घर असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सेवानिवासस्थान सोडावे, यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांना सेवानिवासस्थाने सोडावी लागली होती. तोच नियम आयपीएस वा आयएएस अधिकाऱ्यांना लागू होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
भाडय़ापोटी सनदी अधिकाऱ्यांना एक ते तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळते. दरमहा इतके उत्पन्न मिळाल्यानंतर हे अधिकारी कनिष्ठांना ‘स्वच्छ’ राहण्याचा सल्ला देतात. आम्हालाही अशी घरे द्या. मग महिनाकाठी काही लाख रुपये मिळणार असतील तर आम्हीही ‘स्वच्छ’ राहू, अशी प्रतिक्रिया काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.