राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तसेच कळवा-मुंब्य्राचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त आदर्श सोसायटीतील सदनिकेची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दडवून ठेवल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीची ठाणे न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी ठाणे न्यायालयाने कळवा पोलिसांना दिले आहेत. या आदेशामुळे आव्हाड अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
आदर्श सोसायटी प्रकरणात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती सादर केली होती. त्यामध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आदर्श सोसायटीत सदनिका घेतली असून त्यासाठी त्यांनी २००४ ते २००९ या कालावधीत १२ हप्त्यांमध्ये सुमारे ५० लाख रुपये भरले होते. मात्र, २००९ मध्ये कळवा-मुंब्रा विधानसभा निवडणूक लढविताना सादर कराव्याच्या प्रतिज्ञापत्रात आव्हाड यांनी ही माहिती दडविली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या मागणीसाठी ठाणे न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, अशी माहिती ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दिली.
ठाणे न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. एस. कानडे यांच्यासमोर मंगळवारी या अर्जावर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील संबंधित कागदपत्रांची पाहणी करून चौकशी करावी तसेच या प्रकरणाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, असे आदेश न्यायाधीश कानडे यांनी कळवा पोलिसांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १७ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे, अशी माहितीही वाटेगावकर यांनी दिली.
