अतिक्रमणे पाडण्यात आव्हाडांचा कोलदांडा

* ठाण्यातील वनखात्याच्या कारवाईस विरोध
* शिवीगाळ, जिवे मारण्याच्या धमक्या अन् गुंडांची मारहाण
ठाणे जिल्ह्य़ात वनखात्याच्या जमिनींवर ४५ हजारांहून अधिक अतिक्रमणे असून या जमिनींची बाजारभावाने किंमत एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ही अतिक्रमणे पाडण्यात अडथळे आणून वन अधिकाऱ्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ व धमक्या दिल्या, काही स्थानिक गुंडांनी व लोकप्रतिनिधींनी जिवे मारण्याच्या आणि कुटुंबीयांवर बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या, अशी धक्कादायक माहिती उप वनसंरक्षक जी.टी. चव्हाण यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे.
उप वनसंरक्षकांचे हे पत्र मुख्य वनसंरक्षक सुरेश थोरात यांच्यामार्फत १४ जून २०११ रोजी पाठवूनही सरकारी पातळीवर मात्र कोणतीच हालचाल झालेली नाही. ठाणे जिल्ह्य़ातील वन जमिनींवरील हजारो अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयातही उपस्थित
झाला होता. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर वन विभागाने सुमारे ४५ हजार बांधकामांसाठी संबंधितांना नोटिसा दिल्या. यामध्ये झोपडपट्टय़ांपासून घरगुती व व्यावसायिक वापर करणारेही आहेत. गोठेघर व डायघर येथील व्यापारी वापर सुरू असलेली अतिक्रमणे तोडण्याची कारवाई ४ ते १० जून २०११ या कालावधीत जिल्हा प्रशासन, पोलीस व ठाणे महापालिकेच्या मदतीने वन विभागाने हाती घेतली, पण ८ जूनला काही गुंड व लोकप्रतिनिधींनी ही कारवाई बंद पाडली. आव्हाड यांनी ११ जून रोजी अर्वाच्य शिव्या दिल्या, तर १३ जूनला ५०-६० रहिवाशांसोबत कार्यालयात येऊन गोठेघर, डायघर परिसरांतील कारवाईबाबत जाब विचारला. ‘पुन्हा या परिसरात दिसलात, तर खबरदार,’ अशा धमक्या देत आव्हाड यांनी वन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली. स्थानिक गुंड प्रदीप पाटील यांनी वन सर्वेक्षक साकोरे हे पाहणी करण्यासाठी गेले असताना त्यांना शिवीगाळ केली. प्रत्येक कारवाईच्या वेळी आव्हाड, स्थानिक गुंड, लोकप्रतिनिधी आदींपैकी कोणी तरी अडथळे आणल्याची वन अधिकाऱ्यांची तक्रार आहे. वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्थानिक गुंड व लोकप्रतिनिधींकडून शिवीगाळ, जिवे मारण्याबरोबरच अगदी कुटुंबीयांवर बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांकडेही याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
प्रदीप पाटील, महेश पाटील, पंढरी पाटील, आदिल खान, हाजी इम्तियाज आदींविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश दिले तरच अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटविणे शक्य होईल, असे पत्र उप वनसंरक्षक चव्हाण यांनी वन संरक्षकांना पाठविले होते. त्यांनी ते अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडेही पाठविले, पण पुढे काहीच न झाल्याने वन खात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे मात्र वाढल्याचे दिसून येत आहे.
फासावरही जाण्याची तयारी – आव्हाड
वन खात्याच्या जमिनींवर हे रहिवासी १९७०-८० पासून राहत आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मनात आले म्हणून कधीही उठून कारवाई करणे चुकीचे आहे. ठाण्यात ७० टक्केअनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे झोपडय़ांमध्ये राहत असलेल्या रहिवाशांवर कोणी कारवाई केल्यास मी आजही विरोध करीन. हा गुन्हा असल्यास तो पुन:पुन्हा करीन. या गुन्ह्य़ासाठी फासावर जाण्याचीही माझी तयारी आहे, असे आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. बलात्काराच्या किंवा जिवे मारण्याच्या धमक्या मात्र दिलेल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.