पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संध्याकाळी देशवासीयांसी संवाद साधताना १८ ते ४४ वयोगटासाठी देखील केंद्र सरकारच मोफत लसपुरवठा करणार असल्याचं जाहीर केलं. पंतप्रधानांनी ही घोषणा करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे लसीकरणाविषयीची सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकाच्या लसीकरणाच्या मोहिमेवर परखड शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर एका शेरच्या माध्यमातून सूचक शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. तसेच, या ट्विटमध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना देखील हॅशटॅग केलं आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारवर परखड शब्दांत टिप्पणी केल्याचा या ट्विटला संदर्भ असल्याचं बोललं जात आहे.
काय आहे आव्हाडांच्या ट्विटमध्ये?
जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी एक शेर ट्वीट केला आहे. “जिंदा लाशों से तो अच्छी थी वो तैरती लाशें, जो मरने के बाद भी सिस्टम को नंगा कर गई | #JusticeChandrachud”, असं ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.
ज़िंदा लाशों से तो अच्छी थीं वो तैरती लाशें,
जो मरने के बाद भी सिस्टम को नंगा कर गई।#JusticeChandrachud— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) June 8, 2021
गंगा नदीकिनारी काही दिवसांपूर्वी शेकडो मृतदेह सापडले होते. जितेंद्र आव्हाडांचा या शेरमधील रोख त्याच दिशेने असल्याचं बोललं जात आहे. उत्तर प्रदेशात बलिया, गाझियाबाद यासह गंगेच्या काठावर असलेल्या विविध घाटांच्या ठिकाणी मृतदेह वाहून येत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. यावरून मोदी सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील सरकारवर टीका झाली. त्यानंतर प्रशासनाने हे मृतदेह बाहेर काढण्याचं आणि नदीत मृतदेह टाकले जाणार नाही, यासाठी खबरदारी घेण्यास सुरूवात केली. तसेच, न्यायालयाने देखील उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांना हे मृतदेह तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते.
नरेंद्र मोदींच्या मोफत लशीच्या घोषनेनंतर राहुल गांधींचे पहिले विधान, म्हणाले…
लसीकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे!
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या धोरणावर परखड शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले होते. पंचेचाळीस वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस; पण १८-४४ या वयोगटाचे सशुल्क लसीकरण हे केंद्राचे धोरण मनमानी आणि अतार्किक आहे, असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्रावर ओढले होते. आतापर्यंतची लसखरेदी, भविष्यातील खरेदी, उपलब्धता आदींसह लसधोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्राला दिले. करोनासंदर्भात लसीकरण व अन्य मुद्द्यांवर न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट या तीन सदस्यीय पीठापुढे सोमवारी झालेल्या सुनावणीचे आदेशपत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध झाले. त्यात न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचं दिसून येत आहे.
लसीकरणासाठी नवं धोरण; कुणाला मिळणार मोफत लस; खासगी रुग्णालयात घेतल्यास किती पैसे लागणार?
मोफत लसीकरणाचा मुद्दा केला होता उपस्थित!
तसेच, “१८-४४ वयोगटासाठी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना थेट उत्पादकांकडून लस खरेदी करावी लागत असून, एकमेकांमध्ये लसखरेदीसाठी स्पर्धा झाल्यास लशींच्या किंमती वाढतील. त्यापेक्षा संपूर्ण लसीकरणासाठी केंद्राने लस खरेदी केली पाहिजे, अशी सूचना करत न्यायालयाने लशींच्या दुहेरी किमतीच्या केंद्राच्या धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटासाठी देखील मोफत लसपुरवठा केंद्र सरकार करणार असल्याचं जाहीर करतानाच ७५ टक्के लसखरेदी देखील केंद्र सरकारच करणार असल्याचं देखील नमूद केलं.
