डॉक्टरांची गाऱ्हाणी ऐकणारी तक्रार निवारण समिती आता पाच नव्हे तर सात सदस्यांची असेल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र समितीच्या पुनस्र्थापनेवर शिक्कामोर्तब करण्याआधी जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांची बाजू उच्च न्यायालय ऐकणार आहे. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होईल. शिवाय समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्या. मोहित शहा यांची वा न्या. डी. के. देशमुख यांची नियुक्ती होईल, हेही त्याच वेळेस स्पष्ट होणार आहे.
जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व नेत्ररोगचिकित्सा विभागप्रमुख यांना पदावरून हटवण्यासाठी केलेले आंदोलन निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ या संघटनेने शनिवारी उच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर मागे घेतले. त्यानंतर न्यायालयानेही तक्रारी ऐकण्यासाठीच्या निवारण समितीवर निवृत्त न्यायमूर्तीची नेमणूक करण्याची संघटनेची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती.
डॉक्टरांच्या आंदोलनाविरोधात अफाक मांदवीय यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली पुनस्र्थापित करण्यात येणारी तक्रार निवारण समिती ही सात सदस्यीय असल्याची माहिती हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दिली.
‘मार्ड’ने शिकवू नये
तक्रार निवारण समितीची पुनस्र्थापना करण्याची आणि तिच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याची ‘मार्ड’ची मागणी न्यायालयाने शनिवारी मान्य केली. त्या वेळेस उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख यांची नावे सुचवण्यात आली. त्यानंतर या दोघांकडे विचारणा करून निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस मात्र या दोन्ही नावांना ‘मार्ड’तर्फे विरोध करण्यात आला. तसेच समन्वयाअभावी ही नावे सुचवण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने ‘मार्ड’च्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. सुनावणीच्या वेळेस तुमच्या प्रतिनिधींच्या संमतीनेच या नावांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संघटनेची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही आणि काय करावे हे संघटनेने न्यायालयाला शिकवू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘मार्ड’ला फटकारले.