मुंबई : चोरीच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये फरारी आरोपी असलेल्या जोगिंदर राणाच्या नालासोपारा येथे २०१८ मध्ये झालेल्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाची चौकशी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिले. नालासोपारा येथील स्थानिक गुन्हे विभागाचे पोलीस नाईक मनोज सकपाळ आणि पोलीस हवालदार मंगेश चव्हाण यांना बनावट चकमक घडवून आणल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटक करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : अनिल देसाई मुंबई पोलीस मुख्यालयात दाखल

आणखी वाचा

या दोघांवर गुन्हा दाखल करून प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी राणा याच्या भावाने वकील दत्ता माने यांच्यामार्फत याचिका केली होती. न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, एसआयटीकडून काहीच केले जात नसल्याची दखल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. तसेच, एसआयटीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले होते. प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, सकपाळ आणि चव्हाण या दोघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनंतर या कथित बनावट चकमकीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाच्या दिशेनेही प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश एसआयटीला दिले.

हेही वाचा : अनिल देसाई मुंबई पोलीस मुख्यालयात दाखल

आणखी वाचा

या दोघांवर गुन्हा दाखल करून प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी राणा याच्या भावाने वकील दत्ता माने यांच्यामार्फत याचिका केली होती. न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, एसआयटीकडून काहीच केले जात नसल्याची दखल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. तसेच, एसआयटीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले होते. प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, सकपाळ आणि चव्हाण या दोघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनंतर या कथित बनावट चकमकीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाच्या दिशेनेही प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश एसआयटीला दिले.