१३० कोटी नागरिकांसाठी २० हजार न्यायाधीश‘इंडिया जस्टीस रिपोर्ट’मध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रकाश

देशभरात कर्नाटक राज्य अव्वल ठरले आहे. टाटा ट्रस्टतर्फे भारतातील न्यायव्यवस्थेचा आढावा घेणारा ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध करण्यात येतो. यंदा या अहवालाचे तिसरे वर्ष आहे. सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी आणि हाऊ इंडिया लिव्ह्स यांच्या सहकार्याने हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो.

आणखी वाचा

“प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला

राज्यातील दीडशेवर कैद्यांची होणार कारागृहातून सुटका; नागपूर आणि पुण्यातील…

संघराज्यवादाचे भारतीय संदर्भ

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १,०३२ गुन्हेगारी व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक नोटीस

संविधानभान : अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व

जप्त केलेली कोणत्याही मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेली नाही, डीएसके प्रकरणात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेची न्यायालयास माहिती

न्यायपालिकेमध्ये रिक्त जागा ही एक समस्या आहे. १.४ अब्ज लोकांसाठी, भारतात सुमारे २०,०७६ न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येक उच्च न्यायालयातील चार खटल्यांमागील एक खटला पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे असे अहवलात नमूद करण्यात आले आहे.

यंदाच्या अहवालानुसार एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १८ मोठय़ा आणि लहान राज्यांमध्ये कर्नाटकमध्ये न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम असल्याचे दिसते आहे. तामिळनाडू राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर तर तेलंगणा राज्य हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुजरात राज्याला चौथे स्थान मिळाले असून आंध्र प्रदेश पाचव्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र अकराव्या स्थानी आह तर, उत्तरप्रदेश मोठय़ा राज्यांच्या क्रमवारीत शेवटच्या म्हणजे अठराव्या स्थानी आहे.

दरम्यान, एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या सात लहान राज्यांमध्ये सिक्किम पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच या यादीत गोवा राज्य सातव्या म्हणजेच शेवटच्या क्रमांकावर आहे