मुंबई : वाढत्या प्रकरणांच्या सुनावणीचा ताण सहन न झाल्याने आपले वैफल्य व्यक्त करताना असमर्थ असा शब्दप्रयोग करणाऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गेल्या २४ एप्रिल रोजी संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशासमोर ९९ प्रकरणे सूचीबद्ध होती. त्यातील काहींना त्यांनी स्थगिती दिली, तर काही प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यावेळी, दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली काढावी लागत असल्यामुळे येणारे वैफल्य या न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. ते व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी आपण ही प्रकरणे ऐकण्यासाठी असमर्थ असल्याचे म्हटले होते. त्यावर, मोठ्या प्रमाणात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे बहुतांशी न्यायाधीशांना ती निकाली काढताना प्रचंड ताण सहन करावा लागतो. परंतु, हे वास्तव मान्य केले तरी संबंधित न्यायाधीशांनी त्याबाबतचे वैफल्य व्यक्त करण्यासाठी वापरलेली भाषा स्वीकारार्ह नसल्याचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायाधीशांनी अशी भाषा किंवा शब्द वापरून आपली निराशा आणि असमर्थता व्यक्त करू नये व प्रकरणांना स्थगिती देणेही टाळावे, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले. हेही वाचा : ‘एमएचटी – सीईटी’च्या विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांसाठी उत्तरपत्रिका व उत्तरतालिका पाहता येणार प्रत्येक न्यायालयावर वाढत्या खटल्यांचा ताण आहे. सध्या जवळपास प्रत्येक न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ हा नाही न्यायाधीशांनी आपले वैफल्य अशा प्रकारे व्यक्त करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशासमोर त्या दिवशी सुनावणीसाठी ९९ प्रकरणे सूचीबद्ध होती आणि स्थगिती देण्यात आलेल्या एका विशिष्ट प्रकरणात १२ विविध अर्ज करण्यात आले होते. हे १२ अर्ज धरून न्यायाधीशांसमोर त्या दिवशी एकूण १११ प्रकरणे सूचीबद्ध होती. अतिरिक्त न्यायाधीश प्रकरणाला स्थगिती देण्यास इच्छुक नव्हते. परंतु, प्रकरणांच्या प्रचंड ताणामुळे आणि बचाव पक्षाच्या विरोधानंतरही त्यांनी या खटल्याला स्थगिती दिली. तसेच, आपण प्रकरणे ऐकण्यास असमर्थ असल्याचे सांगून प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. हेही वाचा : मुंबई: बेलासिस उड्डाणपूल सोमवारपासून बंद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या या निर्णयाला गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेव्हलपमेंटने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना १२ पैकी सहा अर्जांवर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच आदेशाची पूर्तता केली गेली की नाही यासाठी प्रकरणाची सुनावणी २२ जुलै रोजी ठेवली.
