मुंबई : न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास, कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि त्यांच्या व्यक्ति -स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर आणि किरकोळ जनहित याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, घटनात्मक प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, अशी टिप्पणी केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत केली होती. त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की न्यायालयासाठी सर्व खटले सारखेच असतात.
‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ने आयोजित केलेल्या अशोक एच. देसाई स्मृती व्याख्यानाअंतर्गत ‘कायदा आणि नीतिमत्ता : बंधने आणि मर्यादा’ या विषयावर विचार मांडताना, ‘‘व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा,’’ असे आवाहन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले.
वीज चोरीसाठी नऊ स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये झालेली शिक्षा एकत्रितपणे भोगायची असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशात नमूद न केल्याने एका दोषीला १८ वर्षे कारागृहात काढावी लागणार होती. त्या विरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाचा दाखला देऊन नागरिक त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत न्यायालयांवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणारे प्रत्येक प्रकरण न्यायालयासाठी महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्ती या प्रकरणांमध्ये लहान-मोठे असा भेद करत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. नागरिक हक्कांचा प्रश्न असेल तर न्यायालय दीर्घकाळ ही प्रकरणे चालवेल, असे ते म्हणाले.
कथित नीतिमत्तेच्या आडून समाजातील प्रबळ आणि प्रभावशाली समाज घटकांकडून घटनात्मक अधिकार कसे दडपले गेले आहेत आणि जात आहेत हे सरन्यायाधीशांनी विविध उदाहरणे देऊन अधोरेखित केले. सखाराम बाईंडर, लेडी चॅटर्लीज लव्हर यांसारख्या कलाकृतींतील मानवी वर्तनावर कथित नीतिमत्तेच्या आडून टीका करण्यात आली, अनेक प्रश्न निर्माण करण्यात आले. पण त्यांचा रोख अश्लीलतेचे चित्रण हा नव्हता, तर त्यातील वैवाहिक जीवनाबाहेर लैंगिक सुखाचा शोध घेणाऱ्या व्यक्तिरेखांच्या चित्रणाविरोधातील ती ओरड होती, असे भाष्य सरन्यायाधीशांनी केले.
नैतिकता व्यक्तिपरत्वे बदलते, असे नमूद करून कथित सामाजिक नीतिमत्तेमुळेच दरवर्षी शेकडो तरूण जातीबाहेर किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध प्रेमात पडल्यामुळे किंवा लग्न केल्यामुळे मारले जातात याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेशमध्ये १९९१ मध्ये सामाजिक प्रतिष्ठेतून पालकांनीच आपल्या १५ वर्षांच्या मुलीची हत्या केल्याचा दाखला त्यांनी दिला. या प्रकरणी तिच्या आईवडिलांना जराही पश्चाताप नव्हता. कथित सामाजिक नीतिमत्ता किती प्रभावशाली आहे हेच यातून दिसत असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनानेही शनिवारी त्यांचा सत्कार केला. त्यावेळी त्यांनी आपली कारकीर्द कशी फुलत गेली हे सांगताना न्यायव्यवस्थेतील बदलांबाबत काही सूचना केल्या.
प्रबळ गटांचा प्रभाव..
डान्सबारवर बंदी घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या २००६ सालच्या कायद्याचाही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संदर्भ दिला. एकीकडे बंदी घातलेल्या हॉटेल किंवा मद्यालयांत जाणारा वर्ग वेगळा असल्याचा युक्तिवाद सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना केला होता, तर दुसरीकडे तीन तारांकित आणि त्याहून अधिक तारांकित हॉटेलांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली होती. हे उदाहरण समाजातील प्रबळ गटांच्या व्यवस्थेवरील प्रभाव दर्शवते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांनीही कथित
नीतिमत्तेचा मुद्दा उपस्थित करीत घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न केला. कायद्याचे राज्य असलेल्या समाजातही कायद्याचा अर्थ लावताना आणि त्याची अंमलबजावणी करतानाही अशाच प्रकारची विचारसरणी प्रभाव टाकते. – धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर आणि किरकोळ जनहित याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, घटनात्मक प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, अशी टिप्पणी केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत केली होती. त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की न्यायालयासाठी सर्व खटले सारखेच असतात.
‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ने आयोजित केलेल्या अशोक एच. देसाई स्मृती व्याख्यानाअंतर्गत ‘कायदा आणि नीतिमत्ता : बंधने आणि मर्यादा’ या विषयावर विचार मांडताना, ‘‘व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा,’’ असे आवाहन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले.
वीज चोरीसाठी नऊ स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये झालेली शिक्षा एकत्रितपणे भोगायची असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशात नमूद न केल्याने एका दोषीला १८ वर्षे कारागृहात काढावी लागणार होती. त्या विरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाचा दाखला देऊन नागरिक त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत न्यायालयांवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणारे प्रत्येक प्रकरण न्यायालयासाठी महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्ती या प्रकरणांमध्ये लहान-मोठे असा भेद करत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. नागरिक हक्कांचा प्रश्न असेल तर न्यायालय दीर्घकाळ ही प्रकरणे चालवेल, असे ते म्हणाले.
कथित नीतिमत्तेच्या आडून समाजातील प्रबळ आणि प्रभावशाली समाज घटकांकडून घटनात्मक अधिकार कसे दडपले गेले आहेत आणि जात आहेत हे सरन्यायाधीशांनी विविध उदाहरणे देऊन अधोरेखित केले. सखाराम बाईंडर, लेडी चॅटर्लीज लव्हर यांसारख्या कलाकृतींतील मानवी वर्तनावर कथित नीतिमत्तेच्या आडून टीका करण्यात आली, अनेक प्रश्न निर्माण करण्यात आले. पण त्यांचा रोख अश्लीलतेचे चित्रण हा नव्हता, तर त्यातील वैवाहिक जीवनाबाहेर लैंगिक सुखाचा शोध घेणाऱ्या व्यक्तिरेखांच्या चित्रणाविरोधातील ती ओरड होती, असे भाष्य सरन्यायाधीशांनी केले.
नैतिकता व्यक्तिपरत्वे बदलते, असे नमूद करून कथित सामाजिक नीतिमत्तेमुळेच दरवर्षी शेकडो तरूण जातीबाहेर किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध प्रेमात पडल्यामुळे किंवा लग्न केल्यामुळे मारले जातात याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेशमध्ये १९९१ मध्ये सामाजिक प्रतिष्ठेतून पालकांनीच आपल्या १५ वर्षांच्या मुलीची हत्या केल्याचा दाखला त्यांनी दिला. या प्रकरणी तिच्या आईवडिलांना जराही पश्चाताप नव्हता. कथित सामाजिक नीतिमत्ता किती प्रभावशाली आहे हेच यातून दिसत असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनानेही शनिवारी त्यांचा सत्कार केला. त्यावेळी त्यांनी आपली कारकीर्द कशी फुलत गेली हे सांगताना न्यायव्यवस्थेतील बदलांबाबत काही सूचना केल्या.
प्रबळ गटांचा प्रभाव..
डान्सबारवर बंदी घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या २००६ सालच्या कायद्याचाही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संदर्भ दिला. एकीकडे बंदी घातलेल्या हॉटेल किंवा मद्यालयांत जाणारा वर्ग वेगळा असल्याचा युक्तिवाद सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना केला होता, तर दुसरीकडे तीन तारांकित आणि त्याहून अधिक तारांकित हॉटेलांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली होती. हे उदाहरण समाजातील प्रबळ गटांच्या व्यवस्थेवरील प्रभाव दर्शवते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांनीही कथित
नीतिमत्तेचा मुद्दा उपस्थित करीत घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न केला. कायद्याचे राज्य असलेल्या समाजातही कायद्याचा अर्थ लावताना आणि त्याची अंमलबजावणी करतानाही अशाच प्रकारची विचारसरणी प्रभाव टाकते. – धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
